जेनजी छानबिन : ओली अडानमा अडिए, लेखकले ‘बोलाए जाने’ संकेत

काठमाडौँ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि बनेको आयोगलाई मान्यता नदिने र बयान पनि नदिने बताइरहेकै बेला उनका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा गृहमन्त्री रमेश लेखक भने आयोगमा बयान दिन जाने बुझिएको छ। दुवै जनालाई स्थानहद तोकेको आयोगले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरिरहेको छ।

‘जेनजी आन्दोलन बेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखक आयोगले बोलाएपछि बयान दिन आउने सूचना पाएका छौँ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने। गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा २२ जनाको गोली लागेर मृत्यु भएपछि भदौ २४ गते बिहानै गृहमन्त्री लेखकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिएकै दिन काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी, निजी तथा व्यावसायिक भवनमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरेका थिए।

आयोगले आफूलाई बयानका लागि अहिलेसम्म कुनै खबर नगरेको लेखकले बताए। ‘आयोगले अहिलेसम्म खबर गरेको छैन,’ उनले भने।

आयोगले बोलाएमा जाने–नजाने प्रश्नमा लेखकले बोले— ‘खबर आएपछि थप कुरा गरौँला। बोलाएको छैन, बोलायो भने के गर्ने भन्नेबारे सोचौँला।’

लेखकसँगै रहेका उनका एक स्वकीय सचिवले पनि आयोगले बोलाएमा जाने नीति रहेको बताए। ‘उहाँले जाने भन्नुभएको छ,’ ती स्वकीय सचिवले भने। आयोगका पदाधिकारीले भने लेखक आयोगमा बयान दिन आउने सङ्केत पाएको बताए। ‘ओली र लेखकलाई कहिले बोलाउने भनेर समय मिलाउँदै छौँ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने।

आयोगले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेदेखि प्रहरी कर्मचारीसम्मलाई बोलाएर बयान लिइसकेको छ। दुई महिना बितिसक्दा आयोगले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिसकेको छ। आन्दोलनका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा प्रत्यक्षदर्शीसँग पनि सोधपुछ गरिसकिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले मङ्गलवार तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका डिआइजी ओम रानासँग बयान लिएको थियो। थापासँग बुधवार पनि बयान लिइएको छ। राना भदौ २३ मा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख थिए। आयोगले ओली, लेखक तथा केही सरकारी अधिकारीलाई काठमाडौँ उपत्यका छाड्न रोक लगाउँदै स्थानहद तोकेको छ। ओलीले आयोगका पदाधिकारीले पहिले नै फैसला तयार गरिसकेकाले आयोगको औचित्य नरहेको र बयान दिन पनि नजाने दाबी गर्दै आएका छन्।

ओलीले आयोगलाई आफूले मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको बताउँदै आएका छन्। ‘उहाँहरू निष्पक्ष आयोग होइनन्। म एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुँ। विवेकले काम गर्छु। उहाँहरूको फैसला पहिले नै सुनिसकेको छु— प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको फैसला सुनिसकेको छु,’ ओलीले भनेका छन्।

यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि आयोग विघटन गरिनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ। ओलीले भदौ २३ गतेको घटनाको छानबिन आयोग आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नै गठन गरेको भए पनि हालको सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनाएको आयोग मान्य नहुने बताउँदै आएका छन्। ‘२४ गतेको घटना भइसकेपछि त आयोग झन् आवश्यक थियो,’ ओलीले भने।

भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले गठन गरेको आयोगका अभिव्यक्ति, धारणा र गतिविधि पूर्वाग्रहपूर्ण रहेकाले मान्यता दिन नसकिने ओलीको तर्क छ। ‘उहाँहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधि पूर्वाग्रहपूर्ण भएपछि त्यो आयोग स्वीकार्य हुँदैन। म मान्यता दिन्नँ, एमालेले पनि मान्यता दिँदैन,’ ओलीले भने।

तर आयोगले अनुमतिबेगर उपत्यका छाड्न वा विदेश जान रोक लगाएपछि ओली बाहिर जान सकेका छैनन्। पोखरामा गर्ने भनिएको पार्टी महाधिवेशन पनि यसै कारण काठमाडौँमा सारिएको छ। उद्घाटन सभा भक्तपुरमा राखिएको छ। एमाले निकट युवा सङ्घले आयोगले ओलीलाई बयानमा बोलाए पक्राउ दिन तयार रहन कार्यकर्तालाई आह्वानसमेत गरिसकेको छ।

तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग बयान लिएपछि आयोग उच्च तहका व्यक्तिसम्म पुग्ने तयारीमा छ। जेनजी आन्दोलनको समयमा गुप्तचर संस्था असफल भएको आलोचना भइरहेकाले आयोगले तत्कालीन अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहित अधिकारीहरूको बयान लिएको हो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौँका सिडिओ छवि रिजालसँग बयान लिन बाँकी छ।

आयोगलाई नेपाली सेनाले मान्यता दिएको छैन। सेनाले मागिएको विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै चेनअफ कमान्डअनुसार आफैँले आवश्यक कारबाही गर्ने बताएको छ। प्रहरीले भने त्यस दिनका कमान्डरको विवरण नदिँदा आयोगले ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकेर सार्वजनिक गरेको थियो, तर सेनाको प्रसङ्गमा भने आयोग मौन छ।