‘नो नट अगेन’ नारा निर्वाचनमा प्रतिबन्धित, सोसल मिडियामा सेनाको निगरानी

काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारीले कसैले अर्कोविरुद्ध ‘नो नट अगेन’ भन्ने नारा प्रयोग गर्न नपाइने बताएका छन् । शुक्रवार निर्वाचन आचारसंहिताबारे दलहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘कसैले पनि कसैकाविरुद्ध ‘नो नट अगेन’ भन्ने नारा लगाउन पाउँदैन । खराब नेता चाहिँ त्यही हो, ‘म चाहिँ जित्छु’ भनेर भन्न पाइँदैन’, उनले भने ।

उनका अनुसार उम्मेदवारहरूले आफ्नो नीति, उद्देश्य, घोषणापत्र र कार्यक्रम प्रचार गर्न पाउनुपर्छ र त्यस्तै अर्को उम्मेदवारलाई पनि समान अवसर प्राप्त हुनुपर्छ । ‘एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई निषेधको राजनीति गर्न पाइँदैन’, उनले भने ।

यस्तै, पैसाको चलखेल वा अनियमितता भएमा आयोगमा जानकारी दिने प्रक्रियाबारे उनले भने, ‘च्याप्पै समातेर आयोगमा बुझाउने आवश्यकता छैन । केवल तथ्याङ्क र जानकारी दिँदा पुग्छ, वस्तुगत प्रमाण भए अझ राम्रो ।’

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा हुने जानकारी दिएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताका विषयमा भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनबारे जानकारी गराएका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका लागि वैदेशिक सहयोग भएको र नेपाली सेनाको उपकरणमार्फत निगरानी गर्ने बताए । ‘चुनावमा सोसल मिडिया मनिटोरिङका लागि सामानहरू हामीलाई विदेशबाट सहयोग प्राप्त भएको छ’, उनले भने, ‘नेपाली सेनाको टुल्समार्फत पनि हेर्छौँ । नेपालमा सबैभन्दा स्ट्रोङ टुल्स नेपाली सेनाको नै छ ।’

त्यस्तै, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई एकपटक स्पष्टीकरणको मौका दिने र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआए कारबाही अघि बढ्ने जानकारी दिइयो । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट रोक्न फेसबुक (मेटा) र टिकटकसँग आयोगले सम्झौता गर्न लागेको पनि जानकारी दिइयो ।

चुनावका लागि १ लाख ७२ हजार निर्वाचन प्रहरीको आवेदन

निर्वाचन प्रहरीका लागि बिहीबारसम्म एक लाख ७२ हजार ८७७ जनाको आवेदन परेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआइजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म एक लाख ७२ हजार ८७७ जनाले आवेदन दिएका हुन् ।

देशभरबाट नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि माग गरेको थियो । सो क्रममा एक लाख ७२ हजार ८७७ जनाले आवेदन दिएका छन् । ३६ जिल्लामा भने मागभन्दा कम आवेदन परेको काफ्लेले बताए ।

उनका अनुसार कम आवेदन परेका ३६ जिल्लामा पुनः दुई दिन म्याद थप गरेर आवेदन माग गरिएको छ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि २४ पुसमा आवेदन खुलाइएको थियो । बिहीबारसम्म आवेदन दिने अन्तिम मिति थियो ।

यता, सशस्त्र प्रहरीले पनि निर्वाचन सुरक्षा प्रहरीका लागि छुट्टै भर्ना आह्वान गरेर अहिले आवेदन लिइरहेको छ ।

निर्वाचन प्रहरी छनोटमा पूर्वसुरक्षाकर्मी एवं पूर्ववन रक्षक, पछिल्लोपटक विभिन्न सुरक्षा निकायको भर्नाका लागि आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । यसका साथै, यसअघिका निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका रूपमा भर्ना भई सन्तोषजनक रूपमा काम गरेका व्यक्ति र विदेशी राष्ट्रका सुरक्षा निकायमा काम गरी सेवा निवृत्त भएका नेपाली नागरिकलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।