नेपालका यौनकर्मीले के अधिकार खोजेका हुन् ?

युवराज गौतम केही महिनाअघि काठमाडौँ पानी पोखरीको एक रेस्टुरेन्टमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर जुर्‍यो । ‘मायाको संसार’ नामक संस्थाका प्रतिनिधिको निम्तामा कार्यक्रम हलमा पुग्दा आयोजकहरू मानव अधिकारको विषयमा चर्को बहस गरिरहेका थिए । मञ्चमा थिए मानवअधिकारवादी, राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी र केही अभियन्ताहरू । विशेष यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको अधिकार कुण्ठित भएकोप्रति वक्ताहरूको चिन्ता थियो । विशेष यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक एलजीवीटी आइ समुदायका व्यक्तिहरू राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउन नसक्नु, समाजबाट अपहेलित हुनु, कानुनी अधिकारबाट सदियौँदेखि वञ्चित भइरहनु र आफूले चाहेको काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न नपाएकोप्रति वक्ताहरूको एउटै आवाज थियो । समग्र अधिकारमाथि बहस भइरहँदा आयोजकको एउटा मक्सद थियो–‘यौनकर्मी श्रमिकहरूको अधिकार ।’ उपस्थितमध्येका दुई प्रतिनिधि पात्रको अनुभव सुन्दा लाग्थ्यो यौन कर्म गरेर जीवनयापन हुन्छ तर वातावरण छैन । काठमाडौँ र हेटौँडामा यौन कर्म गरेर जीवन निर्वाह भए पनि राज्य प्रशासनको नियन्त्रण अस्वाभाविक र निर्मम भएको उनीहरूको दुखेसो थियो । अनुभव सुनाउने पात्र थिए–यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यौनकर्मी श्रमिक अर्थात् तेस्रो लिङ्गी महिला । अनुहारमा लाली पाउडर चम्काएर कसिलो पोसाकमा रत्नपार्क उभिएर ग्राहक फकाउने र एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म शरीर बेच्नुपर्ने उनको बाध्यता थियो । सडकमै रहेका घुमुवा प्रहरीबाट भन्दा पनि राउन्ड अप्रेसनमा आएका प्रहरीले लखेटी लखेटी आक्रमण गर्ने, लखेटी लखेटी पक्राउ गर्ने, भाग्दा भाग्दै चप्पल चुटिने, खुट्टा चोटले रक्ताम्मे हुने, प्रहरी कस्टडीमा कयौँ रात बिताउनुपर्ने, प्रहरीको लात र लाठीका नीलडाम शरीरभरि हुने गरेको उनीहरूको कहालीलाग्दो कथा थियो । यस्तै पीडा हेटौँडा, धरान, इटहरी, पोखरा, नेपालगन्जका तेस्रो लिङ्गी महिलाले पनि सुनाएका थिए । यौन पेसामा सक्रिय नेपालमा करिब २० हजार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । कथा सुनाउने उनीहरूको सामूहिक स्वर थियो ‘वास्तवमा हामी पलपल मरिरहेका छौँ । समाजको तिरस्कार, कानुनी बन्देज र ग्राहकबाटै भइरहेको हिंसा सुनाउन थाल्ने हो भने एउटा मार्मिक फिल्म तयार हुन्छ । कहाँ सुनाऊँ हाम्रो पीडा, कहाँ पोखौँ व्यथा अनि कहिलेसम्म आतङ्ककारी र हत्याका अपराधी जस्तो भएर सडकमा ग्राहक पर्खेर बसौँ ।’ यौनकर्मीको लामो कथा व्यथा सुन्ने हो भने वास्तवमा नेपाली समाजको चित्रण प्रस्ट देखिन्छ । फरक यौनिक पहिचान भएका कारण सास्ती भोग्नेहरूको वास्तविक घट्नाले मानव अधिकारको दर्दनाक अवस्था छलंङ्ग हुन्छ । आइएलओको श्रमिक परिभाषामा यौन श्रमिकहरूलाई पनि समेटेकाले यौन श्रमिकहरूले उचित सम्मान पाउनुपर्ने र सरकारी निकायले नेपालका यौन श्रमिकहरूको अध्ययन गरी अधिकार रक्षाका काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । हुन त यौन कर्ममा लाग्नेमा महिला र पुरुष दुवै छन् । तर फरक यौनिक पहिचान भएकाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले यौन व्यवसाय सुरक्षित देखिँदैन । सम्मानित र सामाजिक वा कानुनी रूपमा वर्जित पेसा भएकाले अधिकारकर्मीहरू खुल्दैनन् । तथापि, उनीहरूको जीवन रक्षाको प्रश्न भने यद्यपि गम्भीर रूपमा लिन सकिन्छ । मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी छैन । स्वावलम्बी बनाउने सरकारसँग योजना छैन । पारिवारिक अवहेलना, सामाजिक तिरस्कार भोगेका समुदायका हकमा अधिकार बुलन्द बनाउनु जरुरी देखिन्छ । यौन व्यवसायमा लागेकाहरूको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित राख्न विकल्पका बाटाहरू समाज र राष्ट्रले बनाइदिन सक्नुपर्छ । नेपालको संविधानले मुलुकका जोकोही नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आईएलओले यौन पेसालाई मर्यादित काम भनेर परिभाषित गरेको भए पनि नेपालको मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको दफा २१३ ले जबरजस्ती यौन कार्यमा लगाउनु गैरकानूनी भने तापनि स्वतःस्फूर्त गरिने यौन व्यवहार र व्यवसाय अवैधानिक हो भनेर स्पष्ट पार्न सकेको पाइँदैन । हुन त नेपालमा यौन व्यवसायलाई वैध बनाउने र नबनाउने दुई खाले बहस भइरहेको छ । यौन व्यवसायले विकृति भित्र्याउने भएकाले रोक्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् र खुला छाडिदिँदा महिला हिंसाका घटनामा कमी आउँ भन्नेहरू पनि छन् । मुलुकी ऐन २०२० मा जीउमाँस्ने बेच्नेको महल अन्तर्गत जबरजस्ती यौन व्यवसायमा लगाउन र बेचबिखन गर्न रोक लागेको तथा २०४३ को मानव बेचबिखन ऐनले पनि वेश्यावृत्ति बारे उल्लेख नगरेको र महिलालाई वेश्यावृत्ति गर्ने उद्देश्यले बेचबिखन गरेमा भन्ने सोही आशयको व्यवस्था समेत हेर्दा स्वतःस्फूर्त यौन व्यवसायमा लाग्ने कार्य कानुनतः अपराध नभएको बुझिन्छ । उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबिचको सहमतिमा हुने कुनै पनि कार्यमा राज्यले नियन्त्रण गर्न नमिल्ने दाबी गर्ने अधिकारकर्मीहरूको आवाज छ । यौनलाई वैधानिक गर्दा धेरै प्रकारका हिंसा रोक्न सकिने भएकाले सेक्सलाई कुण्ठाको विषय बनाएर राख्दा समाजमा यौनसम्बन्धी घटना र दुर्घटना घटिरहने अधिकारकर्मीहरू बताउने गर्छन् । नेपालको कानुनमा यौन व्यवसाय वैध वा अवैध भन्ने कुनै पनि खालको स्पष्ट धारणा नभएकाले यसलाई अपराधिकरण गरेर जोकोही यौनकर्मीमाथि राज्यले दमन गर्न नहुने र उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबिचको सहमतिमा हुने कुनै पनि कार्य राज्यले नियन्त्रण गर्न नमिल्ने भएकाले व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने पनि देखिन्छ । ‘आफ्नो शरीर, आफ्नो अधिकार’को बहस विश्वव्यापी रूपमा चर्किँदै गएकाले यौन श्रमिकहरूको पक्षमा लड्न, मौलिक हक सुरक्षित गर्न साथै आर्थिक, शैक्षिक, कानुनी, भौतिक, सामाजिक एव वैचारिक सहयोग गर्न राज्य तत्पर हुनु आवश्यक देखिन्छ । महिला र पुरुष भन्दा भिन्न पहिचान भएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सवालमा राज्य सङ्कुचित हुन मिल्दैन । नेपालमा करिब ६० हजार सक्रिय यौनकर्मी रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यसमा २० हजारको हाराहारीमा पुरुष यौनकर्मी रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा सडकमै उत्रिएर ग्राहक कुर्ने, व्यक्तिगत सम्पर्कबाट वा होटेल, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, दोहोरी, पबलगायतका स्थानबाट यौन प्यास मेटाइदिने यौनकर्मीहरूको सङ्ख्या लाखौँ छ । नेपालमा यौन व्यवसाय खुल्ला बन्दै गएको छ । यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । कानुनी अधिकार दिलाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् तर कानुनले आफूलाई यौनकर्मी भन्न नरुचाउनेहरूको सङ्ख्या धेरै छ । त्यस कारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू कानुनी अधिकार भन्दा पनि व्यवस्थित र सम्मानजनक पेसाका रूपमा अङ्गाल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यौन व्यवसायीले पनि कानुन नभई व्यवस्थित र समात्न खोजेको बताउने गरेका छन् ।