निरोज कोइराला/ नागरिकको घर घरमा विद्युत् सेवाको पहुँच पु¥याउन २०४२ साल भाद्र १ गते स्थापना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज (शनिबार) विविध कार्यक्रमसहित आफ्नो ३९ औँ वार्षिकोत्सव मनायो ।
प्राधिकरण र आवद्ध संघ संगठनहरूले आ–आफनो किसिमले कार्यक्रमसहित खुशीयाली साटासाट गरेका छन् । व्यवस्थापनको निर्देशनअनुसार भएका कार्यक्रमहरूमा उमेर बिताईसकेका दैनिक ज्यालामा काम गर्ने ज्यालादारी श्रमिकहरू पनि सामेल छन् ।
तर, उनीहरूले प्राधिकरणमा रहेर उमेर मात्र बिताई रहेका छन् । व्यवस्थापनले उचित चासो नदिदाँ ज्यालादारी श्रमिकहरू कार्यालयले जे काम लगाउँछ, त्यही काम गरेर दैनिक ज्याला थाप्दै काम गर्न बाध्य बनिरहेका छन् ।
कुनैदिन काम गर्न सकेनन् भने उनीहरूले त्यो ज्याला पनि नपाउने अवस्था हुनसक्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशिल कर्मचारीका संघ संगठनहरुले पनि बेला बेलामा ज्यालादारीका बिषय कार्यान्वयन हुन नसके पनि कागजमा उठाउने गरेको गुनासो श्रमिकहरुबाट हुदै आएको छ । यसरी कागजमा राखिएका मागहरू प्राधिकरण व्यवस्थापनले विभिन्न प्रक्रिया देखाउँदै टार्ने काम गरिरहेको गुनासो ज्यालादारीको छ ।
२०८१ साल असार मसान्तसम्ममा प्राधिकरण व्यवस्थापनले दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरूलाई मासिक ज्यालादारी बनाउँदै सोहीअनुसार सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सो मागका विषयमा कुनै सम्वोधन नभएको भन्दै ज्यालादारी संघर्ष समितिले आवाज उठाउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणको व्यवस्थापनका लागि दुईपटक नियुक्ति गरिएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबाट नै समस्यामा परेका ज्यालादारी श्रमिकहरूको विषयमा कुनै सुनुवाई नगरिएकोमा श्रमिकहरू चिन्तित छन् ।
वर्षौँदेखि आफनो श्रम दैनिक ज्यालामा विक्री गर्दे आएका कार्यरत ज्यालादारी गुनासो गर्दे भन्छन्, ‘म्यानेजमेन्टबाट विश्वासघात गर्ने काम मात्रै भयो, हामीले आफनो सम्पूर्ण शक्ति र क्षमता प्राधिकरणका लागि लगाईका छौ । प्राधिकरण ब्यवस्थापनलाई कसरी विश्वास गर्नु विश्वास गर्ने वातावरण नै छैन ।’
जिल्लाका सिडिओले प्रत्येक वर्ष निर्धारण गरिदिने ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकहरूले ज्यालाको अतिरिक्त अन्य थप सुविधा पाउँदैनन् । जोखिम मोलेर विद्युत्को पोलपोलमा चढेका श्रमिक ज्यालादारीहरूले ज्याला भने ज्यामीको पाइरहेको यथार्थ छ ।
योग्यता भएकाहरूलाई पनि कुनै पद निर्धारण गरिदैँन । घाटामा गएको प्राधिकरणलाई अहिलेको अवस्थामा नाफामा पु¥याउन ती श्रमिकहरूको महत्वपूर्ण योगदान छ । तरपनि उनीहरूको कामको प्राधिकरणले उचित मूल्यांकन गर्न सकेको छैन ।
प्रत्येकपटक उर्जामन्त्री फेरिदैँ गर्दा भाषणमा ज्यालादारी व्यवस्थापनका विषयमा तत्काल समाधान हुने विचार व्यक्त गर्दा वर्षौँदेखि कार्यरत ज्यालादारी श्रमिक खुशी देखिन्छन् । तर, केही समय पश्चात त्यो भाषण केवल भाषणमै सीमित बन्छ ।
र, समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ । विद्युत् प्राधिकरणका लागि पहाडी जिल्लाहरूमा स्थायी कर्मचारीको भन्दा राम्रो र भरपर्दो काम गरिदिने तिनै ज्यालादारी छन् ।
उनीहरू नहुने हो भने पहाडी जिल्लाहरूमा नियमित विद्युत् सुचारु गर्नसमेत समस्या हुने गरेको छ । प्राधिकरणकाअनुसार नेपालभर दुई हजार आठ सय बढी प्राधिकरणका लागि विभिन्न जिम्मेवारीसहित ज्यालामा काम गरिरहेका छन् ।
तसर्थ : आफनो उमेर र जवानी प्राधिकरणका लागि बेचिसकेका ज्यालादारीका विषयमा उचित निकास दिई उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी लिने काम प्राधिकरण व्यवस्थापन लिन सकोस् । उनीहरूको आशा तथा सपना विपना बनोस्, शुभकामना ।
(कोइराला भोजपुरमा बसेर सक्रिय पत्रकारिता गर्दै आएका छन् ।)
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया