६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत :ठगीमा पर्नुभएको छ भने अदालत जान सक्नुहुन्छ

काठमाडौं : उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । उपभोक्ता अदालत गठन भएसँगै अब सामान किन्दा र सेवा लिँदा ठगीमा परे न्यायका लागि अदालत जान सकिने भएको छ । यसअघि पीडित उपभोक्ताले आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँसमेत पाएका थिएनन् । सरकारले शनिबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेसँगै अब आइतबारदेखि पीडित उपभोक्ता निवेदन लिएर अदालत जान सक्नेछन् । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । यो ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानले गरेको सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लामो समय लाग्यो । अदालतले उपत्यकाको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार रहने गरी त्रिपुरेश्वरमा उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको हो । उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालतबाट न्याय पाउनका लागि रसिद अनिवार्य हुनुपर्नेछ । उपभोक्ता अदालतबाट न्याय पाउनका लागि उपभोक्ताले खरिद गरेको सामान वा वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेको विषयमा बिक्रेता वा सेवाग्राहीबाट अनिवार्य रूपमा रसिद, बिलबिजक वा प्रमाणित चिर्कटो प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । रसिद, बिलबिजक वा प्रमाणित चिर्कटोका आधारमा रहेर उपभोक्ता अदालतले मुद्दाको छिनोफानो गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘उपभोक्ता अदालतमा सामान खरिद गर्दा वा सेवा लिँदा ठगिएको अनुभूति भए त्यस्तो सामान खरिद गरेको वा सेवा लिएको रसिद, बिलबिजक वा प्रमाणित चिर्कटो अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने, ‘यही रसिद, बिलबिजक र प्रमाणित चिर्कटो प्रमाणको आधारमा मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरी दाबी गर्न पाइन्छ ।’ उपभोक्ता अदालत गठन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता कुमारी खरेलले २५ माघ २०७५ मा दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्चले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले ८ फागुन २०७८ मा गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वयसमेत गरी थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भए सोसमेत सम्पन्न गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत यथाशीघ्र गठन गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन् । अदालतको आदेश र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण विसं २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कानुन मन्त्रालयका सहसचिवसहितको समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि उपत्यकाको कुनै एक जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रयोजनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम नेपाल सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन र उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा हाललाई काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ अन्तर्गतको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार रहने गरी एक उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उपभोक्ता अदालतका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) मा उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष र सदस्यबाहेक अन्य शाखा अधिकृत एक जना, नायव सुब्बा र खरिदार दुई÷दुई जना, हलुका सवारीचालक एक जना र कार्यालय सहयोगी दुई जना गरी ८ जना कर्मचारी रहने भनिएको छ । उपभोक्ता अदालतले कस्तो प्रकारको मुद्दा हेर्छ ? उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, दोस्रोमा उपभोक्ताविरुद्धको कसुर (३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने) र तेस्रोमा बस्तु र सेवासँग जोडिएका मुद्दा, जसलाई अन्य मुद्दा हेर्नेछ । उपभोक्ता अदालत गठनको विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ । एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउँदै कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतलाई तोकिएको छ । कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यून स्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार उपभोग्य वस्तु प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी पुगेमा ६ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता अधिकार मञ्च आबद्ध वकिलले निःशुल्क वकालत गर्ने उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा लड्नका उपभोक्ता अधिकार मञ्चमा संलग्न वकिलहरूले कुनै शुल्क नलिने बताएका छन् । अधिवक्ताहरूले प्रोवोनो (निःशुल्क) सेवा दिनेछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण नेपालमा आबद्ध रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ज्योति बानियाँ, नारायण घिमिरे, विष्णुप्रसाद तिमिल्सेना र गंगासागर खत्री छन् । त्यस्तै, अधिवक्ताहरू इन्दु कार्की, कुमारी खरेल, कोपिला बस्नेत, सीता खड्का, वविता खरेल, यशोदादेवी खनाल, रीता सिम्खडालगायतले निःशुल्क बहस गर्नेछन् । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।