रास्वपाका कोशी महामन्त्री थापा पुन: विवादमा, ७४ लाख भाडा विवादले मच्चायो हलचल, के भन्छ पार्टी ?

इटहरी : एक पटक पार्टीबाट निलम्बनमै परेर पुनः फुकुवा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कोशी प्रदेशका महामन्त्री लालविक्रम थापा फेरि विवादमा मुछिएका छन् । थापा सहितको समूहले इटहरी जनता माध्यमिक विद्यालयलाई सम्झौता अनुसार भाडा नतिरेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् । 

सोही विवादमा मुछिएपछि पार्टीले उनलाई २०८० सालको फागुन महिनामा निलम्बन गरेको थियो। तर २०८१ सालको असारमा पुनः पार्टीको जिम्मेवारीमा ल्याइएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका सांसदसमेत रहेका नेता अशोक कुमार चौधरी भन्छन्, “त्यसबेला उहाँले भाडा तिर्ने प्रतिबद्धता मौखिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएकोले निलम्बन फुकुवा गरिएको थियो ।”

थापा सहितको समूहले इटहरीको ९ स्थित बुधबारे हटिया लाइन  रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयको जग्गा मासिक १ लाख ७ हजार ५ सय १ रुपियाँ तिर्ने सर्तमा भाडामा लिएको लियो । 

"प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ‘सनमुन प्लाजा’ इटहरीस्थित जग्गा भाडामा लिनका लागि विद्यालयका र प्लाजाका तर्फबाट पुष्कर थापा तथा लालविक्रम थापाबिच मिति २०७५ साल चैत २१ गते सम्झौता भएको पाइन्छ। सम्झौताअनुसार मिति २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक एक लाख सात हजार पाँच सय एक रुपैयाँ भाडा तिर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धिको प्रावधानसहित १५ वर्षका लागि सम्झौता गरिएको उल्लेख छ।"

सम्झौताअनुसार २०८१ सालको चैत्र मसान्तसम्मको अवधि (५ वर्ष ९ महिना) को भाडा रकम कूल ८१ लाख ५९ हजार ६५० रुपैयाँ ८१ पैसा हुने उल्लेख छ। तर हालसम्म इटहरीस्थित सनमुन प्लाजाबाट विद्यालयले जम्मा ७ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र असुल गर्न सकेको विवरण प्राप्त भएको छ। यसअनुसार उक्त प्लाजाबाट बाँकी ७४ लाख १० हजार १५० रुपैयाँ ८१ पैसा असुल गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

१५ वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौतापछि थापा सहितको समूहले सो जग्गामा फलामको ट्रस्ट हालेर व्यवसायीक भवन निर्माण गरेर फेरी भाँडामै लगाएको थियो । तर,उनीहरूले विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने भाँडा बापतको रकम नै नबुझाएको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको हो । 

विद्यालयलाई भने जग्गा बापतको भाडा मासिक रूपमै बुझाउने सर्त समूहले गरेको थियो ।

यस सम्बन्धमा संलग्न लालविक्रम थापाले भने आफू अब उक्त विषयसँग सम्बन्धित नरहेको जिकिर गरेका छन्। उनका अनुसार, २०७९ फागुन २३ गते नै आफूले सबै दायित्वसहित कम्पनी नै अर्को पक्षलाई बिक्री गरिसकेका हुन्। ‘जसले कम्पनी लिएको हो, अब भाडा पनि उसैले तिर्ने हो,’ थापाले भने।

थापाले आफू कानुनी सल्लाहमा रहेको जानकारी दिँदै पछिल्लो समय आफूविरुद्ध दुष्प्रचार भई रहेको गुनासो गरे। ‘मैले बिक्री गरिसकेको अवस्थामा पनि मेरो दुष्प्रचार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ आफ्नै पार्टीका केही साथीहरू पनि लागिरहनुभएको छ। पार्टीकै विरुद्ध चौतर्फी आक्रमण भइरहेका बेला यसरी दुष्प्रचार हुनु दुखद कुरा हो।’

के भन्छ रास्वपा ?

उनको नामसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पार्टी केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य रमाकान्त रिमाल विषय उठान भएपछि पार्टीले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,‘एक प्रकारको सहमति भइसकेपछि अहिले आएको कुराहरूलाई यहाँ जानकारीमा नआएको विषय हो । अब पार्टीले आवश्यक रूपमा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ला ।’

भाडा तिर्न नमान्ने सनमुन प्लाजा विरुद्ध विद्यालय कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै

 भवन भाडामा लिएर लामो समयसम्म भुक्तानी नगरेपछि विद्यालयले ‘सनमुन प्लाजा’ विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देलका अनुसार प्लाजा सञ्चालनका लागि विद्यालय भवन भाडामा लिएका लालविक्रमसहितका व्यक्तिहरूलाई पटक–पटक तिर्न आग्रह गर्दा पनि कुनै चासो नदेखाएको बताए।

“फोन उठाउँदैनन्, कल गरे पनि सम्पर्कमा आउँदैनन्। यस्तो अवस्थाले विद्यालयलाई घाटा बेहोर्नु परेको छ,” उनले भने। लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट भाडा नतिरेको पुष्टि भएपछि विद्यालय कानुनी बाटोमा उन्मुख भएको हो।

उनले प्रदेश खबरसँग भने, “हामीले धेरै समय पर्ख्यौँ। तर,भाडा तिर्न कुनै इच्छा नदेखिएपछि अब कानुनी कारबाहीका लागि अघि बढ्ने तयारी गरेका छौँ।”

सनमुन प्लाजा नाममा सञ्चालनमा रहेको उक्त भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष काशीनाथ दंगालको कार्यकालमा भाडामा दिइएको थियो।

दुई कार्यकाल पुरा गरेसँगै दंगाल नेतृत्वको समिति गत वैशाख ३ गते भङ्ग भएको हो। अहिले नयाँ समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

प्रधानाध्यापक सिग्देलले थपे,“लालबिक्रमजीलाई सहमतिमै भवन दिएका हौँ। तर उहाँले तेस्रो पक्षलाई सुम्पिनु भएको रहेछ,त्यसबारे विद्यालयलाई कुनै जानकारी छैन। त्यसैले भाडा तिर्ने जिम्मेवारी उहाँकै हो।”

विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले छानबिन गरी तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।