संसद् विघटनपछि ३० वटा कानुन निर्माण प्रक्रिया अलपत्र

काठमाडौँ : शिक्षक र कर्मचारीको लामो आन्दोलनपछि बन्न लागेका निजामती सेवासम्बन्धी र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनसहित ३० वटा कानुन निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा लामो छलफलपछि पारित भएको विधेयकलाई पुनः प्रतिनिधिसभाले ‘इन्डोर्स’ नै गरेन ।

जसका कारण सहमति जुटिसकेर पनि निजामतीसम्बन्धी कानुन बन्नै सकेन । शिक्षकहरूको लामो आन्दोलनपछि दुवै सदनबाट पारित हुने क्रममा रहेको शिक्षा विधेयक पनि अलपत्र परेको छ ।

कम्तीमा ६ महिना धकेलियो शिक्षक र निजामतीका माग

राष्ट्रिय सभा जीवित नै रहे पनि दुवै सदनबाट पारित नभई विधेयकले कानुनको रूप नपाउने भएका कारण संसद्मा विचाराधीन ३० वटा विधेयक अलपत्र बनेका छन् ।

कानुन र नीति बनाउने व्यवस्थापिका संसद्भित्रको दलीय स्वार्थका कारण बजेट अधिवेशनमा बजेटबाहेक कुनै पनि कानुन पारित हुन सकेनन् ।

प्रहरी विधेयकदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयकसम्मलाई राज्य व्यवस्था समितिले अड्काएर राखेको थियो । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियार लाग्न सक्ने गरी तयार भएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक दलीय स्वार्थका कारण राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समय अड्काइएका कारण पारित हुनै सकेन ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका सरकारी २१ वटा र गैरसरकारी दुई वटा विधेयक छन् । ३६ वटा प्रमाणीकरण भएका विधेयक छन् भने अब ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।

३० वटा विधेयकमध्ये गैरसरकारी विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका दुई वटा विधेयक अलपत्र परे भने एउटा विधेयक सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएर पनि अलपत्र बन्यो ।

दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका २० वटा विधेयक अब काम नलाग्ने अवस्थामा पुगे । यस्ता विधेयक प्रतिनिधिसभामा १४ वटा र राष्ट्रिय सभामा ६ वटा थिए ।

समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको एउटा, राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइएका दुई वटा विधेयक पनि अलपत्र परका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित पारित गरी फिर्ता आएका दुई वटा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति र पारित भई सन्देशसहित प्राप्त भएको एउटा गैरसरकारी र दुवै सदनबाट पारित भएर पनि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको एउटा विधेयक अलपत्र परेको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।