विराटनगर : मोरङको रंगेली मालपोत कार्यालयमा सरकारी ढड्डा नै च्यातेर भूमाफियालाई ऐलानी जमिन पास गराइएको किर्ते प्रकरण सार्वजनिक भएको छ ।
मालपोतका कर्मचारी एवं सुरक्षागार्डले मिलेमतो गरेर नक्कली हस्ताक्षर र स्रेस्ता तयार गरी सरकारी जमिन भूमाफियाको नाममा दर्ता गरेको खुलासा भएपछि रंगेली–डाइनिया सडकखण्डको बस्ती त्रासमा डुबेको छ ।
सुनवर्षी नगरपालिका–६ स्थित कित्तानम्बर ११०, क्षेत्रफल १७ कट्ठा २ धुर सरकारी ऐलानी जग्गा भूमाफिया भीमप्रसाद सिंहको नाममा पास गरिएको पाइएको हो ।
मालपोतका सुरक्षागार्ड कामदेव मण्डल, नायब सुब्बा रेवती अधिकारी र कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपाने
यसका लागि मालपोतका सुरक्षागार्ड कामदेव मण्डल, नायब सुब्बा रेवती अधिकारी र कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपानेको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रारम्भिक प्रमाण भेटिएको छ ।
सुरक्षागार्ड मण्डलले नै स्रेस्ता च्यातेर नक्कली अभिलेख टाँसिएको कुरा लिखित रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।
उनले आफ्नो स्पष्टीकरणमा लेखेका छन्,
भगवत साह तेलीको नाममा रहेको स्रेस्ता च्यातेर सोही ठाउँमा सिंहको नाममा नयाँ स्रेस्ता टाँस गरेको हुँ।
मालपोत प्रमुख सुनील पौडेलका अनुसार, उक्त स्रेस्ता ‘२०५८ साल’ मा प्राप्त भएको देखाइएको छ, तर कागजात भने २०७३ सालमा तयार गरिएको छ । उनका शब्दमा,
यो प्राविधिक र कानुनी दुवै दृष्टिले असम्भव छ । शतप्रतिशत किर्ते हो।
सुनवर्षी–६ का करिब २० सुकुम्बासी परिवार २०३० सालदेखि यही जमिनमा बस्दै आएका छन् । भदौ २३ गते बिहान भीमप्रसाद सिंह ‘वैध मालिक’ भन्दै डोजर लिएर घर अगाडि आइपुगेपछि बस्ती त्रासमा डुबेको हो । पीडित मोहमद इजरायल भन्छन्,
यो हाम्रो जमिन मात्र होइन, हाम्रो पहिचान हो । राज्यको ढड्डा च्यातेर हाम्रो भविष्य च्यात्ने अधिकार कसैलाई छैन।
भीमप्रसाद सिंह पहिले लागुऔषध कारोबारको सजाय काटिसकेका व्यक्ति हुन् । उनी स्थानीय भूमाफिया समूहसँग नजिक रहेका थिए । उनैको इशारामा सुरक्षागार्ड मण्डल र कर्मचारीहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारी अभिलेखमै हेरफेर गरेको देखिन्छ ।
हाल मण्डल सम्पर्कविहीन छन् भने मालपोत परिसरमा प्रहरीको निगरानी बढाइएको छ । मालपोत प्रमुख पौडेलका अनुसार, तीनै संलग्न कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग भइसकेको र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
रंगेलीको यो प्रकरणले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूमा चल्दै आएको ‘नक्कली स्रेस्ता’ खेल उजागर गरेको छ । स्थानीय नागरिक मोहमद अइसुर रहमानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि निवेदन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया