माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज सुनुवाई हुँदै

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि आइतबार विशेष अदालतमा पेसी तोकिएको छ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना सम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको हो ।

यसअघि विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माधव नेपाल लगायतमाथि अनुसन्धान गरेर तामेलीमा राख्ने निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । निर्णयको फाइल आएसँगै आइतबारका लागि पेसी तोकिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा जेठ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ ।

नेपालमाथि प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका बेला मन्त्रिपरिषदबाट गलत निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । अख्तियारले यसअघि गरेको अनुसन्धानमा यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव (पछि मन्त्री) छविराज पन्त, पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित सञ्चालकहरू राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ लगायतको संलग्नता देखिएको थियो ।

हदबन्दी छुटमा पतञ्जली आयुर्वेदले काभ्रेपलाञ्चोकमा किनेको सयौं रोपनी जग्गा अपचलन गरेर गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्न नेपालकै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अनुमति दिएको खुलासा भएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । ०६४ मा नेपालमा दर्ता भएको पतञ्जली आयुर्वेदले २०६६ मा काभ्रेमा ५९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटमा किनेको थियो। यो जग्गा किन्न माधव नेपालकै मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट पाएको हो त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । कानुन उल्लंघन गरेर अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएमा वा बिक्रीवितरण गरिएमा सरकारले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ ।

तर, पतञ्जलीको जग्गा भने गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ । करिब ३१५ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको खुलासा भएपछि अख्तियारले यस भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।