कांग्रेस कमजोर त लोकतन्त्र कमजोर!

‘नेपाली कांग्रेस मौरी हुन्छ कि झिँगा, मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र आर्थिक विकास त्यसमै निर्भर हुन्छ।’ यो भनाइ एमालेका एक प्रभावशाली नेताको हो। संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २०७८ भदौमा ती नेतासँग भएको अनौपचारिक कुराकानीमा कांग्रेससँग लोकतान्त्रिक पार्टीका लोगो र ब्रान्ड दुवै रहेको बताउँदै थपे, ‘नेपालको सामाजिक र अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ उसैले गरेको छ।’ ‘यो लेख्नलाई होइन नि१’ भन्दै ती नेताले पटकपटक पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कसैले माने वा नमाने पनि कांग्रेस मियो हो, अरू सहयोगी हुन्।’ तर आजको अहं प्रश्न कस्तो कांग्रेस भन्ने हो। मुलुकको पुरानामध्येको एक कांग्रेसभित्रको एकता र मेलमिलाप हुँदा मुलुकमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिर्वतन मात्र होइन, आर्थिक विकास र सम्भावनाका ढोकाहरू खुलेको विगतले देखाएको छ। जसरी मौरीहरू मिलेर काम गर्दा जीवनोपयोगी मह निर्माण गर्छन्, त्यसैगरी कांग्रेसभित्रको एकता र मेलमिलाप हुँदा नसोचेका परिवर्तनहरू भएका छन्। १०४ वर्ष लामो राणा शासन मात्र होइन, ३० वर्षे पञ्चायत र २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको समूल अन्त्यदेखि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नेसम्ममा कांग्रेसको अगुवाइ थियो।

त्यति मात्र होइन, नयाँ संविधानअनुसार तीन तहकै निर्वाचन गराएर त्यसको कार्यान्वयनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको थियो। राणा शासन अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर गठन भएको नेपाली कांग्रेसले १०४ वर्ष लामो राणा शासन अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली गरेको थियो।

जब मह बनाउने मौरी झगडा गर्न थाल्छन् तब एकअर्काविरुद्ध उत्रिन्छन् र आफैं मृत्युवरण गर्छन्। ठिक त्यसैगरी कांग्रेसको आन्तरिक कलहले त्यतिबेला नै हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचन ७० वर्षपछि धकेलिन पुगेको थियो। कांग्रेस नेताद्वय बिपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाको विवादमा राजा खेल्दा संविधानसभा निर्वाचन टारेर २०१५ सालमा आम निर्वाचन भएको थियो। भाइ फुटे गवार लुटे भनेजस्तै निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने बिपी र सुवर्ण शमशेरको विवादमा पार्टी महामन्त्रीहरू तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाले दरबारलाई सुराकी गर्दा २०१७ पुस १ गते नै राजा महेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए। जनताले पहिलो आम निर्वाचनबाट कांग्रेसलाई दुई तिहाइ बहुमत दिएका थिए। तर कांग्रेसले त्यसलाई जगाउन सकेन। बिपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ हुँदा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न ३० वर्ष लागेको थियो। ३० वर्षसम्म चलेको पञ्चायत शासनको सुरुका आठ वर्ष बिपी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहसहितका नेताहरूले कारावास जीवन बिताउनुपरेको थियो। २०४६ सालमा वामपन्थी राजनीतिक दललाई साथ लिएर कांग्रेसकै नेतृत्वमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो। २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा जनताले फेरि कांग्रेसलाई बहुमतसहित सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराई चुनावमा पराजित भए। त्यससँगै कांग्रेसभित्र विवाद बढ्दै गयो। सरकार र पार्टीबीचको दुरी बढ्दै जाँदा आफ्नै नेतृत्व सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट फेल भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। त्यसले आर्थिक विकासको गोरेटो अवरुद्ध हुन पुग्यो। निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत पाएन। कांग्रेस दोस्रो दल बन्न पुग्यो। त्रिशंकु संसद्मा सत्ता र शक्तिका लागि सुरासुन्दरी, प्राडो र पजेरोसहितका विकृति भित्रिए। संसद् र सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएका बेला माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनको दुष्चक्रममा मुलुक फस्यो। पार्टीभित्रको विवादलाई सम्हालेर एकताबद्ध भएर २०५६ सालको आम निर्वाचनको सामना गरेको कांग्रेसलाई फेरि जनताले बहुमत दिए। तर त्यो एकता कांग्रेसमा धेरै समय टिकेन। बरु एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा नेताहरू उत्रिए। मौरीजस्तै उडे पनि जसरी झिँगाले फोहोरमा बस्ने, फोहोर नै बोक्ने अनि महामारी फैलाउने काम गर्छ, कांग्रेसभित्रको विवादले पुनःस्थापित प्रजातन्त्र नै समाप्त भयो। तत्कालीन माओवादीविरुद्ध लगाइएको संकटकाललाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा पार्टी र सरकारबीच मतभेद भयो। पार्टीको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइराला संकटकालको विपक्षमा र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शेरबहादुर देउवा पक्षमा उभिए। त्यही विवादमा देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। त्यसको जवाफमा कोइरालाले देउवालाई पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गर्दा कांग्रेस विभाजन भयो। कांग्रेसमा आएको विभाजन र माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनका बेलामा राजाले २०५९ असोज १८ गते देउवालाई अक्षम घोषणा गर्दै शासन आफ्नो हातमा लिए ।

कांग्रेसमा आएको विभाजन र दलभित्र खेल्दै राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गतेदेखि सक्रिय शासन सुरु गरे। त्यसविरुद्ध विभाजित कांग्रेससहितका सात राजनीतिक र माओवादी एक ठाउँमा उभिए। राजाको सक्रिय शासनको अन्त्य भयो। र, २०६४ असोजमा विभाजित कांग्रेस एकीकरण गर्दै मुलुकमा राजतन्त्रको समूल अन्त्यसहित संविधानसभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्रमा जाने घोषणा ग¥यो। त्यससँगै २४० वर्ष लामो राजतन्त्र समाप्त भयो।

दुई वर्षभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्दै २०६४ चैतमा संविधानसभा निर्वाचन भयो। तर संविधान नदिई संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस पहिलो दल बन्यो। सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अगुवाइ लिए। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बने पनि संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दललाई विश्वासमा लिँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले संवैधानिक समय र सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गराए। र संविधानको पहिलो कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पूरा गरे। एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत पाए। त्यसबाट जनताले मुलुकको आर्थिक विकासको बाटो खुल्ने आशा र अपेक्षा गरेका थिए। दुई पार्टी एकीकरण नै हुँदा जनतामा जागेको आशामा भरोसा थपेको थियो। तर पार्टी एकताको काम नसकिँंदै सत्ता स्वार्थले उक्त पार्टी तीन चोइटा हुन पुग्यो। सत्ता स्वार्थमा प्रतिनिधिसभा पर्दा दुईपटक दलहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे। त्यसलाई सम्हाल्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ संविधानअनुसार दोस्रोपटक तिनै तहको निर्वाचन गराएका छन्। निर्वाचनमा ठुलो दल बने पनि कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको थियो। छोटो समयमै कांग्रेस केन्द्र र देखि प्रदेशसम्मका सरकारमा फर्केको छ। तर कांग्रेसभित्र एकता र विधिविहीनता खलबलिँदै जाँदा विगतमा पथप्रदर्शक पार्टी अहिले नीति, थितीविहीन जस्तो बन्न पुगेको छ। झिँगालाई फूल र फोहोर एकै भएजस्तै कांग्रेसका नेताहरू बेलगाम जथाभावी बोल्दै र गर्दै हिँड्न थालेका छन्। इमान जमान, नीति, सिद्धान्त, योगदान र कार्यक्रमभन्दा नेता तथा गुटप्रति बफादारहरूको कांग्रेसमा खोजी हुन थालेको छ। नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, जनताको विकासप्रतिको चाहना र अपेक्षाबाट निरपेक्ष हुँदै आफू र आफ्ना लागि मात्र नेताहरू केन्द्रित हुन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। कांग्रेसप्रति जनताको आशा र भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ। कांग्रेसभित्र व्यक्तिवाद हाबी हुँदै जाँदा २०७२ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा जारी संविधानप्रति पनि इमानदार देखिएका छैनन्। नयाँ संविधानले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशितासहित केही आधारतभूत परिर्वतन गरेका छन्। त्यसप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सहितका आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छन्। सोही बेला कांग्रेसभित्र पनि धार्मिक विषयले प्रवेश पाएको छ। धर्मलाई पार्टीभित्र र मुलुकको शक्ति आर्जन गर्ने साधन बनाउने प्रयासमा कांग्रेस केही नेताहरू अहिले हिन्दुराज्य स्थापनाको पक्षमा देखिएका छन्। आगामी फागुनका लागि तय गरिएको महासमिति बैठकबाट हिन्दुराज्यको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउने प्रयासमा नेताहरू सक्रिय छन्। जबकि नेता बिपी कोइरालाले ‘धर्मका विरुद्धमा त म पटक्कै छैन, छँदै छैन तर सबैलाई थाहा छ, म धर्मको अभ्यास गर्दिनँ। मन्दिरमा जाँदाखेरि मलाई करुणाको भाव जागृत हुन्छ। मन्दिरमा जान्छु तर देवताबाट कुनै आशा गरेर जान्नु भनेका थिए। संवैधानिक व्यवस्था र पार्टी नेतृत्वको चाहिनाविपरीत कांग्रेस महासमितिका बहुमत सदस्यहरू हिन्दुधर्मको पक्षमा उभिए भने महासमितिपछि सग्लो कांग्रेस मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको वर्तमान संविधानको सुदूर भविष्यमा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।