भूकम्पबाट छियाछिया भएको जमिन बस्न सुरक्षित नभएकाले पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न आग्रह गरेका छौं । उमाकान्त अधिकारी,सीडीओ, जाजरकोट
बाढी, पहिरोका कारण एक हजार ७ सय ११ घरपरिवार उच्च जोखिममा छन् । हरिप्रसाद पन्त, सीडीओ, रुकुमपश्चिमभूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छैन । त्यसका लागि पहिला कति घर निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसको यकिन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि प्राविधिक सहितको विज्ञ टोलीले घरहरूको क्षति संकलन गर्नुपर्नेमा सरकार उदासिन रहेको जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीको भनाइ छ । डीडीएबाट कुन घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यहीअनुसार बजेट माग गरेर पठाइएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट आएपछि भूकम्पले क्षति पुर्याएका घर बस्न योग्य छन्/छैनन्, इन्जिनियरसहितको प्राविधिक टोलीले फिल्डमा गएर हेर्छ,’ उनले भने । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका घरको अध्ययन गरेर प्राविधिकले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा स्थायी रूपमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने प्रवक्ता भट्टराईले बताए । कहिले आउँछ दोस्रो किस्ता ? भूकम्प गएको १० महिनासम्म पनि जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्पका लाभग्राहीले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता रकम किन पाउन सकेनन् त ? जिम्मेवार निकायले दोषको भारी अर्को निकायलाई थुपारेर आफू उम्किने प्रयत्न गरिरहेका छन् । पीडितहरूको बिजोग छ । केही स्थानीय सरकारले दोस्रो किस्ता दिने रकम भए पनि दिन सकेका छैनन् । खातामा रकम होल्ड भएर बसेको छ । अहिलेसम्म केही गैरसरकारी संस्थाले अस्थायी आवास निर्माणमा दोस्रो किस्ता दिए पनि सरकारले दोस्रो किस्ता दिन सकेको छैन । भेरी नगरपालिका–२ पुरानो रिसाङका रते बाँठाको ७ जनाको परिवार टिनको टहरामा बस्दै आएको छ । जेनतेन साहूऋण गरेर टहरा बनाएका उनले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता बापतको २५ हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । सरकारले पहिलो किस्ता बापत २५ हजार मात्र दियो । टहरा बनेपछि थप २५ हजार दिने भनेको महिनौं बितिसक्यो पाउन सकेनौ रतेले गुनासो पोख्दै भने, ‘घरमा खाने अन्न छैन, पानी परेको बेला टहरा चुहिएर बस्नै गाह्रो हुन्छ । पहिरो आएर बगाउँछ कि भन्ने चिन्ता छुट्टै छ । टहरा बनाउँदा लागेको ऋण अहिलेसम्म चुक्ता गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो त साह्रै बिजोग भयो । हामीलाई कसैले हेरेन ।’ घरको डिलबाट पहिरो गएको छ । अन्त जाने ठाउँ छैन । कतिबेला पहिरो आएर परिवारै माटोमा मिलाउँछ भन्ने चिन्ताले भोक निन्द्रा सबै हराएको तर यस्तो विपत्तिको बेला कसैले नहेरेको उनको गुनासो छ । केही पालिकाले चर्किएका घर भत्काएपछि मात्र दोस्रो किस्ता दिने भन्दै दोस्रो किस्ता रोकिरहेका छन् । लाभग्राहीहरू चर्किएका घर भत्काउन चाहिरहेका छैनन् । चर्किएका घरमा मालसमान, गाईबस्तु र कतिपय जोखिम मोलेरै पनि आफैं बस्दै आएका छन् । कतिपयले कार्य विधिविपरीत लाभग्राही कायम गरेको, एकाघरकाले भूकम्प पछि छुटिएर छुट्टै लाभग्राही कायम गरेको, कार्यविधिविपरीत जिल्ला बाहिर घर भएकाले पनि लाभग्राही कायम गरी सुविधा लिएको लगायतका कारण आफू फसिने डरले स्थानीय सरकारले कार्यविधि कडाइ गर्दा दोस्रो किस्ता वितरणमा समस्या देखिएको जाजरकोटका नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहको भनाइ छ । लाभग्राही कायम गर्दा नै कार्यविधिविपरीत गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले समेत चासो देखाएको छ । छानबिन थालेको छ । त्यही डरले पनि दोस्रो किस्ता रकम बाँड्न स्थानीय सरकारले आनाकानी गरिरहेका छन् । जाजरकोटमा कुल ४८ हजार ५ सय १७ लाभग्राही कायम गरिएको छ । जबकी २०७८ सालको जनगणनाअनुसार ३७ हजार ४ सय ५३ मात्र घरधुरी संख्या छ । लाभग्राहीमध्ये ४० हजार ७ सय ७० जनाले पहिलो किस्ताका लागि पालिकासँग सम्झौता गरेका छन् । २४ हजार ४ सय ५७ घरधुरीको दोस्रो किस्ताका लागि विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गर्ने काम सम्पन्न भैसकेको भए पनि ति घरधुरीले रकम पाउन सकेका छैनन् । अस्थायी आवास निर्माणमै सरकार रुमल्लिरहेको छ । पहिलो किस्ताबापत लिएकै केही पालिकामा १२ लाखदेखि ९ करोड रुपैयाँसम्म थन्किएको छ । उक्त रकम बाँड्दै गर्नुहोस् त्यो रकम बाँडेपछि थप रकम निकासा दिन सकिने स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिकान्त अधिकारीले बताए । स्थानीय सरकारले माग गरेको र पीडितको संख्या हेर्दा जिल्ला विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम मौज्दान निकै कम छ । नलगाड नगरपालिकाले ८ हजार बढी लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता वितरण गर्नुपर्ने भए पनि ७ सय लाभग्राहीलाई दिने मात्र रकम पुगेको र अरू रकम माग गरेको लामो समय बित्दा पनि पाउन नसकेको नगरप्रमुख डम्बर रावतले बताए । सरकारले जिल्लामा रकम पठाउन सकेको छैन । कम्तीमा एक अर्ब बढी रकम लाग्छ तर सरकारले पैसा नै पठाउन सकेको छैन । भूकम्पले हजारौं निजी घर, सयौँ विद्यालय, दर्जनौं सरकारी कार्यालयसहित ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो । कैयौं सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधारहरू समेत ध्वस्त भएका थिए । त्यतिबेला चर्काएको र हल्लिएका विद्यालय, निजी घर सडक र अन्य पूर्वाधार वर्षात् सँगै थप जोखिममा परेका छन् । ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएर ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुँदा आवागमनमा समेत समस्या भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा पैदलसमेत हिँड्न नमिल्ने गरी बाटो अवरुद्ध भएका छन् । धेरैका टहराको डिलबाट चर्चिएको छ । माथि काल्लाबाट पहिरो खस्ने गरी जमिन फाटेको छ तर पनि पीडितहरू विकल्प नहुँदा जोखिम मोलैरै सोही टहरामा बस्न बाध्य भएको भेरी नगरपालिका २ का बिर्खबहादुर कार्कीले बताए । उनले भने, ‘बर्खाको समयमा भूकम्पपीडितको निकै बिचल्ली भएको छ तर सरकार सुन्दैन । पहिरोले पुरिसकेपछि मात्र लास उठाउन बस्तीमा पुग्छ ।’ आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया