विराटनगर : सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका ६, चक्रघट्टीस्थित बराहक्षेत्र नगर अस्पतालमा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको आशंका उब्जिएको छ । अस्पतालमा स्टेसनरी, स्वास्थ्य उपकरण, ल्याब सामग्री, फर्निचर, औषधि खरिददेखि लिएर कर्मचारी नियुक्ति र घर भाडासम्मका कार्यहरूमा अनियमितता भएको आरोप लागेको हो ।
अस्पताल प्रशासनले सूचनाको हकविरुद्ध गएर कानुनको अवज्ञा गर्दै आशंका गरिएको अनियमितता भ्रष्टाचार लुकाउने प्रयास गरेको स्रोतले बतायो । सूचनाको हक ऐन, २०६४ बमोजिम चैत ३ गते अस्पतालमा लिखित रूपमा विवरण माग गरिएको थियो । तर, अस्पताल प्रशासनले १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गरेन ।
पुनः चैत २२ गते कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर उजुरी दिइए पनि सोको पनि कुनै सुनुवाइ भएन । अन्ततः पीडित पक्षले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका छन् । उजुरीमा व्यवस्थापक दिवश विष्ट र सूचना अधिकारीविरुद्ध कारबाहीको माग गरिएको छ ।
सूचना आयोग ऐन अनुसार, कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई आवश्यक सूचना नदिएमा सम्बन्धित अधिकारीमाथि जरिबाना र विभागीय कारबाही हुने प्रावधान छ । ऐनको दफा ३२ अनुसार बदनियत पूर्वक सूचना लुकाउने, तोडमोड गर्ने वा झुटा विवरण दिने अधिकारीलाई १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, तोकिएको समयभित्र सूचना नदिएमा प्रतिदिन २ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिनेछ । सूचना नदिने सरकारी अधिकारीको तलब वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट जरिवाना असुल गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
सूचनाको हक अभियन्ता राजु श्रेष्ठले नागरिकको मौलिक अधिकारअन्तर्गत सरकारी कार्यालयहरूसँग सूचना माग्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘सूचना दिन अस्वीकार गर्नु आफैँमा भ्रष्टाचार हो । सरकारी कामकाज नागरिकबाट लुकाउनु संविधान विपरीत हो ।’ उनले यस घटनामा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर दोषीलाई कारबाही गराउन सूचना आयोगसँग पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
यता अस्पतालका निमित्त व्यवस्थापक दिवश विष्टले भने सूचना दिन अस्वीकार गरिएको नभई तयारीमा समय लागेको जिकिर गरेका छन् । यस्तै बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले अस्पताल सुधार गर्न आफूहरूले धेरै मेहनत गरेको दाबी गरेका छन् ।
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया