अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयको विदेशी विद्यार्थी भर्ना अधिकार खोसियो, ट्रम्प प्रशासनको कठोर निर्णय

वासिंगटन डीसी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयको विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार तत्काल प्रभावबाट रद्द गरेको छ।

अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले स्टुडेन्ट एण्ड एक्सचेन्ज भिजिटर प्रोग्राम (SEVP) अन्तर्गत हार्वर्डको प्रमाणीकरण रद्द गर्न आदेश दिएकी हुन्।

सेक्रेटरी नोएमको आदेशअनुसार, हार्वर्डले हालका विदेशी विद्यार्थीको विस्तृत विवरण ७२ घण्टाभित्र पेश गर्नुपर्नेछ, अन्यथा ती विद्यार्थीहरूलाई अन्य शिक्षण संस्थामा स्थानान्तरण गर्न भनिएको छ -नभए उनीहरूलाई अमेरिका छाड्न बाध्य पारिनेछ।

यो निर्णय हार्वर्ड र अमेरिकी सरकारबीच विदेशी विद्यार्थीसम्बन्धी अभिलेखमा विवाद चलिरहेको बेला आएको हो। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (DHS) ले हार्वर्डले अप्रिल ३० सम्म विदेशी विद्यार्थीको अवैध तथा हिंसात्मक गतिविधिको पूर्ण विवरण नपठाएको भन्दै भर्ना प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाएको छ।

हाल हार्वर्डमा २७ प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी छन्,जसको संख्या करिब ६ हजार ८ सय रहेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

क्रिस्टी नोएमले एक्स (पूर्व ट्वीटर) मा लेखिएको एक पत्रमा ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डमाथि क्याम्पसमा हिंसा, यहूदी विरोधी गतिविधि र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको समन्वयमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ। उनले लेखेकी छिन्,"विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनु अधिकार होइन, विशेषाधिकार हो। हार्वर्डले कानुन पालना गर्न असफल भएको छ। यो चेतावनी हो सबै विश्वविद्यालयहरूका लागि।"

(DHS) को विज्ञप्तिमा हार्वर्डको नेतृत्वले देश विरोधी वातावरण सिर्जना गरेको, आतंक समर्थक प्रदर्शनकारीहरूलाई यहूदी विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमण गर्न अनुमति दिएको, र क्याम्पस असुरक्षित बनाएको आरोप लगाइएको छ। ती प्रदर्शनकारीमध्ये धेरै विदेशी विद्यार्थी रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

तर हार्वर्डले भने यो निर्णयलाई "गैरकानुनी" भन्दै विरोध जनाएको छ। विश्वविद्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "हार्वर्ड १४० भन्दा बढी देशका विद्यार्थीहरूको घर हो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्ने हाम्रो क्षमताप्रति प्रतिबद्ध छौं।"

विश्वविद्यालयले थप भनेको छ, "यो प्रतिशोधात्मक कदमले हार्वर्ड समुदाय र अमेरिका दुवैलाई क्षति पुर्‍याउनेछ, र हाम्रो शैक्षिक तथा अनुसन्धानको मिशनलाई कमजोर पार्नेछ।"