'कोशी बाँधमा एकतर्फी बलमिचाइ भएको छ'

नेपालमा अब मनसुन चाँडै सुरु हुन्छ र खोलानाला बाढी आउन थाल्छन्। वर्षायामको पानीमा सबैभन्दा धेरै उर्लिनेमध्येको एक हो सप्तकोशी नदी। सप्तकोशीमा भारत नेपालको सीमानामा ‘म्यासिभ स्ट्रक्चर’ कोशी बाँध छ जुन ‘कोशी बराज’ को नामले प्रख्यात छ।  जबजब बर्खामास लाग्छ र  मनसुन सुरु हुन्छ अनि भारतको अधीन र  रेखदेखमा रहेको नेपाली भूमिमा निर्मित कोशी बाँधका दुख र चर्चा सुरु हुन्छन्।

‘वाटर रिसोर्सेज याण्ड हाइड्रोटेक्निकल’ इन्जिनियरिंगमा क्यानाडाबाट मास्टर्स आचार्यले ठूला बाँधको ‘बेस्ट प्राक्टिस्ड’ सुरक्षा र संचालनमा बिगत १४ वर्षदेखि यहाँको प्रान्तीय सरकारलाई बरिष्ठ बाँध सुरक्षा इन्जिनियरको रुपमा सेवा पुर्याउदै आएका छन्।

बाँध सुरक्षा र संचालनमा अल्बर्टा सरकारको विज्ञका रुपमा बाँधसम्बन्धी अनेक अन्तराष्ट्रिय सभा सेमिनारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न सहभागी भइरहने आचार्यले नेपालको सबैभन्दा ठूलो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट कालीगण्डकी-ए मा सिनियर इन्जिनियरको रुपमा पनि काम गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, विज्ञ मोहनाथ आचार्यसँग गरिएको कुराकानी ।

कोशी बाँध कस्तो बाँध हो ?

यो प्राथमिकत: बिहारमा कोशीले ल्याउने बाढी नियन्त्रण गर्न बनाइएको, ५६ ढोका बनाएर पानीको व्यवस्थापन गर्नुपरेको, ११ सय ५० मिटर लामो एउटा विशाल बाँध हो। बाँधमाथि पुल बनाएर महेन्द्र राजमार्गजस्तो अति नै व्यस्त र अधिक भार बहनको सडकलाई बाँधमाथिबाट कुदाउनु पर्ने आवश्यकता पनि भएको यो एक विशेष बाँध पनि हो।

यो बाँध बर्स्यानि नेपाल भारत सम्बन्धमा तितोपन थप्ने र साविक तितोपनलाई पुनर्ताजगी गराउने एउटा कारण बन्छ किन होला ?

यो दुई देशको अन्तराष्ट्रिय सीमामा अवस्थित जल सम्पदा हो।  ‘ट्रान्सबाउन्ड्री वाटर रिजोर्सेस’को प्रयोग र संचालनका एकदमै प्रष्ट अन्तराष्ट्रिय ‘बेस्ट प्राक्टिस्ड प्रटोकल्स’ छन्।  तिनको पालना कोशी बाँधमा नभएकोले यो बर्स्यानि तनावको कारण बन्ने गरेको छ।

के हुन् ‘ट्रान्सबाउन्ड्री वाटर रिजोर्सेस’को प्रयोग र संचालनका अन्तराष्ट्रिय ‘बेस्ट प्राक्टिस्ड प्रटोकल्स’ ? 

सर्वप्रथम ‘ट्रान्सबाउन्ड्री वाटर रिजोर्सेस’ को उपयोग गर्ने कुनैपनि सीमावर्ती ‘स्ट्रक्चर’ बन्नु पहिले नै दुवै सरोकारवाला देश र त्यसको फाइदा बेफाइदाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रका जनताको सन्तोषजनक मतबाट यसको पारित गराएर मात्र बन्न सुरु हुनुपर्छ। कोशी बाँधको हकमा सन् १९५४ मा यसको सुरुवात हुँदा भर्खरभर्खर ब्रिटिश गएको भारत आफैं लयमा आइसकेको थिएन। त्यसमाथि नेहरुको ‘म्यासिभ स्ट्रकचर ड्रिम’ अन्तर्गत बनेको प्रोजेक्ट यो हो।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र भारतसँगको कमजोर कुटनीतिक ब्यबहार प्रदर्शनलगायतका कुराले कोशी बाँधमा नेपालको बृहत् हितका कुराले समुचित ठाउँ पाएको छैन। बर्स्यानि बिहारमा दशौं लाख मान्छेको उठीबास लाउने कोशीको नियन्त्रण गरेर आफ्नो जमीनमा धनजनको क्षति कम गर्ने र त्यहाँबाट पानी लगेर आफ्नो देशको जमीनमा सिंचाइ गर्ने ध्येय मात्रै हो भारतको यसमा। त्यसो भएर नेपालपक्षका फाइदा, हीत र मार्कालाई यहाँ धेरै वास्ता गरिएको छैन।

‘ट्रान्सबाउन्ड्री वाटर रिजोर्सेस’ प्रयोग र उपयोगका अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के हुन् भने, सिमानाको पानीमा दुवै देशको बराबर हक लाग्छ, दुईमध्ये एकको असहमति वा मार्कामा त्यो जल सम्पदालाई प्रयोग वा उपयोग गर्न पाइन्न।

त्यसमाथि कोशी बाँध त नेपाली भूमिमा बनेर नेपालकै हितलाई पुरै वेवास्ता गर्दै भारतले खटनपटन चलाएको स्थिति छ। पानीलाई बाँध बाँधेर, नहर खनेर सिंचाइ, बिजुली वा खानेपानीमा प्रयोग गर्ने भए दुवै देशका जनता र जमीनमा त्यसको कस्तो सकारात्मक र नकारात्मक असर पर्छ त्यसलाई ‘फेयर डिल’ आधारमा ‘इम्प्याक्ट याण्ड बेनिफिट सेयर’ को बकाइदा लिखित सन्धी सम्झौता हुनुपर्छ र त्यसको अक्षरस पालना हुनुपर्छ।

‘स्ट्रक्चर’ बनिसकेपछि त्यसको नियमित मर्मत संभार र संचालनका दुई पक्षीय प्राविधिक टोली नै बनाएर उच्च नैतिक मूल्यमान्यताको पालना गर्दै दुवै देशका जनता र सरकारको ब्यापक हितमा सम्झौता र बाहानाबाजीबिहीन काम गर्ने प्रण र कुशलता दुवै देशले देखाउनु पर्छ। यी सबै कुरा कोशी बाँधमा भएका छैनन्।

अरु केके भएका छैनन् ?

कोशी बाँध बनेर सन् १९६२ देखि संचालनमा आएपछि कोशी सम्झौताअनुसार कोशी बाँधको रेखदेख, संचालन र मर्मत सम्भारको जिम्मा १९९ बर्षसम्मलाई भारतले पायो। भारतको पनि बिहार सरकारले हेर्छ कोशी बाँधको मामिला। भर्खर ६० बर्ष बित्दै छ बाँकी १३९ बर्ष अझै कोशी बाँधको रेखदेख भारतको हातमा छ।

सिमानाको त्यति ठूलो जलसम्पदाबाट नेपालले बाढीबाहेक उल्लेख्य केही पाएको छैन। एउटा नहर त छ नेपालपटि पनि तर  त्यो नि भारतको नहरलाई पानी नपुगी हाम्रोलाई पुग्ने होइन भनेजस्तो छ।

बर्खा लागेपछि पानीका ढोका समयमा नखोलिदिने र नेपालमा बाढी पस्ने, नियमित मर्मत संभार नहुने, आपसी सूचनाको आदानप्रदान र सहकार्यमा क्षति न्यूनीकरणका पहल नै नहुने, हरेक वर्ष कोशी बाँधमा रातो बत्ति बल्यो भन्ने आतंक फैलिने तर त्यसको कारण र समाधानमा कहिले काम नहुने यस्तै चलिरहेको छ।

‘पुअर बाइल्याटरल डकुमेन्टेसन’, ‘पुअर मेन्टिनेन्स’, ‘पुअर इन्फर्मेसन सेयरिंग टु इच अदर’, ‘पुअर लिगल फ्रेमवर्क याण्ड इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट टु इम्प्लिमेन्ट द प्रोजेक्ट टर्म्स’ कोशी बाँधका समस्या हुन्।

यो बाँधको अवस्थितिलाई हेर्दा र यसको सुरक्षा मापदण्डका कुरा गर्नुपर्दा यसबारे के भन्न सकिन्छ ? 

यसको निर्माणमा ‘पुअर टेक्नोलजिकल च्वाइस इन डिजाइन’ छ। कोशी नदी भनेको अग्लो पाहाडी सतहबाट भिरालोबाटो हुँदै  बगेर आउने नदी हो। यस्तो नदीले अधिक मात्रामा गेग्र्यान र  बालुवा ल्याएर बाँधमा थुपार्छ।

‘सिल्टिंग रिभर बेसिन’ भनिन्छ प्राविधिक भाषामा यसलाई। बाँधमा आइपुग्दा ‘सिलटेसन’ जम्मा हुने भएपछि बाँधको पींध उचालिन्छ, ढोका खोलेर पानीको निकासालाई नियमन गर्ने हात भारतको छ, उसले समयमा गर्दैन अनि पानी बाहिर पोखिन थाल्छ र बाढी आउँछ। सन् २००८ को बाढी विपद यही कारणको परिणाम हो।

यो बाँधको निर्माणमा युरोप अमेरिकामा  प्रयोग हुने ‘नन-सिल्टिंग रिभर बेसिन’को अनुभव लगेर हाम्रो ‘सिल्टिंग रिभर बेसिन’मा प्रयोग गरेको देखिन्छ। कोशी बाँधको यो ठूलो ‘टेक्नलजिकल फ्ल’ हो। बाँध बलियो र टिकाउको गुणस्तरमा निर्माण भएको छ तर यसको नियमित ‘आवधिक संभार’को पाटोलाई पुरै वेवास्ता गरिएकोले यसको आयु ‘इक्स्पेक्टेड सर्भिस लाइफ’ बारे केही भन्न सकिन्न।

बाँधको सुरक्षामा चुनौती आए भने कि त सुरक्षा मापदण्ड कायम राख्न यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ या त जोखिम निराकरण गर्न त्यसलाई भत्काउनु पर्छ।

नेपाल अन्यायमै परेको स्थिति हो भने सीमावर्ती जलसम्पदाको न्यायोचित वितरण र  उपयोगको मागमा कुनै अन्तराष्ट्रिय फोरम वा कानूनलाई आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ?

कुरा उठाउने ठाउँ र  उपाय त छन् तर हामीले सकेसम्म, अन्तिम उपाय रहुन्जेलसम्म त्यसो गर्न आवश्यक छैन। पार लाउन नसक्ने काममा हात हालियो भने समस्या सुल्झिने होइन झन् बल्झिने हुन्छ। कागजपत्रमा दुवै देशको हितमा उल्लेख भएका बुँदामा नेपालले जोड गरेर उनीहरुलाई वार्तामा राख्नुपर्छ। पहिलो कुरा कोशी सम्झौताको ‘डकुमेन्टेसन’ मै ‘म्युचुअल बेनिफिट’लाई वेवास्ता गरिएको देखिन्छ। दोस्रो कुरा, जे जस्तो सम्झौता भएको छ त्यसअनुरुपको कार्यन्वयन पनि भएको छैन। उदाहरण, नियमित मर्मत संभार नहुनु र बाढी पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिनु। भारतले नेपाललाई गर्ने अन्य ब्यबहारकै एक नियमित शृंखलामा आउँछ यो सबको कारण पनि। व्यापार-पारबहन, सीमाका मुद्दा आदिमा जस्तै बल मिचाइ हो यसमा पनि। हामी जोसँग कुरा गर्नुपर्ने हो त्यहीसँग बस्ने हो अन्त जाने नै होइन। कोशी बाँधको संचालन, रेखदेख र न्यायोचित पानीको वितरण, प्रभावको न्यूनीकरण, सूचनाको आदानप्रदानमा पारदर्शिता जस्ता कुराको अभाव छ। त्यो काम नेपाल सरकारको विज्ञ र प्राविधिकको उचित परामर्श सहितको दर्बिलो कुटनीतिक कदमबाट यो सजिलै समाधान हुने  कुरा  हो।  हामीलाई के  चाहिएको हो, के भइरहेको छ भनेर परिणाम नआउन्जेल परिपक्वता देखाउदै धेरै हल्ला र उत्तेजनाको प्रभावमा नपरी दुई देशीय प्राविधिक एवं राजनीतिक टोलीबीच नियमित कुरा गरिरहने हो भने यो समाधान दुई देशबीचमै छ अन्त जानै पर्दैन। क्यानाडा र अमेरिका बीचका जलसम्पदाका कुरामा यसरी नै काम हुन्छ। दुवै पक्ष इमान्दार नभएमा समस्या आउने हो। बेइमान गर्न खोज्नेलाई छोड्ने, डराउने, उदासिनता देखाउने गरियो भने त एकतर्फी पेलाइमा परिन्छ नै।

नेपाल सरकारको दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र भारतीय समकक्षीसँग अडान लिनसक्ने प्रष्ट दृष्टीकोण र उच्च प्राविधिक ज्ञान र तर्क भएको एउटा ‘टास्क फोर्स’ बनाएर काम गर्ने हो भने यो त्यति विधि जटिल कुरा होइन।

साथै, कोशी बाँध जोखिमको अधिक सम्भाव्यता भएको ठूलो बाँध हो। यसमा आपतकालीन अवस्थाका लागि के गर्ने भनेर दुबै देशको संयुक्त टोलीले अभ्यास तालीमहरु गरेर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हो बर्खामासको सिजनमा।

यो कोशी बाँध क्यानाडा अमेरिकाको सिमानामा थियो भने यस्तो समस्या आउँथ्यो होला ?

यस्तो एकतर्फी बल मिचाइ त कल्पना पनि गर्न सकिन्न। यहाँ उच्च नैतिक मूल्यका आधारमा काम हुन्छ। यहाँको समाज र संस्कारले नै यस्तो बल मिचाइ गर्न दिंदैन। वार्ताको टेबलमा बसेपछि यो यतियति कारणले हामीलाई ‘फेयर’ भएन भनेर मनासिव कारण प्रस्तुत गर्ने बितिकै सभ्य समाजमा अर्को पक्षलाई घुमाउन र जिद्दि गर्न नैतिकताले नै नदिने रहेछ। दुबै देशका जनताको सहमति र विज्ञको परामर्शमा खरो उत्रेपछि बल्ल काम बन्ने भो यहाँ। प्रोजेक्ट सम्पन्न भएपछि नि नियमित संभार र सुरक्षाका मामिलामा कुनै सम्झौता हुन्न। ‘इम्प्याक्ट सेयर’ मा तुलो लगाएर ब्यबहार हुन्छ।

एउटा उदाहरण,अमेरिकाको एउटा बाँध प्रोजेक्ट छ क्यानाडाको सिमानाभन्दा धेरै पर। तर, त्यो बाँध फुट्यो भने पानी क्यानाडा आएर क्षति गर्ने र पानी पुन: खोलानालामार्फत उतै फर्केर जाने स्थिति छ त्यहाँ। अमेरिकाले यो बाँध बनाउँदा क्यानाडा सरकार र प्राभावित हुने जनताको चासो र सरोकारमा धेरै परामर्श गरेर दुई देशीय प्राविधिक विज्ञलाई निर्णय गर्ने जिम्मा लायो। अन्तिममा बाँध बन्ने भो तर भैपरि आएमा के गर्ने भन्नेबारे सन्तोषजनक रोकथामका प्रविधि, सूचना आदानप्रदान, पारदर्शिता, आपसी देश र जनताको सम्मान, क्षतिपूर्ति र उपायलाई डकुमेन्टेसन गरेर मात्रै। यहाँ प्रदेश प्रदेश बीचका जलसम्पदा उपयोग गर्नेबारे नि अन्तराष्ट्रिय मान्यताकै आधारमा काम हुन्छ। बाँध फुट्यो भने के सम्म हुन्छ र कहाँसम्म भेट्छ भन्नेबारे ‘कम्प्युटर सिम्युलेसन’ गरेर हेरिन्छ र प्रभाव पर्न सक्ने जनता र त्यहाँको सरकारसँगको मेलमिलापमा पारदर्शी ढंगले काम अघि बढ्छ। –क्यानाडाबाट प्रकाशित ‘नेपाल टच’ अनलाइनबाट ।