विचार : बिपी समावेशी लोकतन्त्रका प्रणेता

• धर्मेन्द्र झा / रासस

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइराला कांग्रेसका मात्र नभएर समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुष हुनुहुन्थ्यो, यो भन्न कञ्जुस्याइँ गरिरहनु जरुरी छैन । उहाँ यथास्थितिवादी राजनीतिका एक यथास्थितिवादी नेता हुनु हुन्थेन, बरु विचार र दर्शनका आधारमा विद्यमान राजनीतिलाई गति दिनसक्ने र समयानुकूल मोड्न सक्ने तथा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सक्ने क्षमतायुक्त राजनेता हुनुहुन्थ्यो । 

राजनीतिमा विकसित प्रत्येक परिस्थितिलाई प्रजातन्त्र अनुकूल बनाउन सक्ने अद्भूत क्षमता र व्यवहार कुशलता भएका अन्तरराष्ट्रियस्तरको राजनेताका रूपमा उहाँ सुपरिचित हुनुभयो । नेपालको राजनीतिमा बिपी कोइराला एउटा व्यक्तिमात्र नभएर युगद्रष्टा पनि हुनुहुन्थ्यो भनेर भनियो भने अतिशयोक्ति हुने छैन । जति बेला नेपालको समाज विकसित भइसकेको थिएन उहाँले उतिबेलै मुलुकको समृद्धिको सपना देखिसक्नुभएको थियो । सपना देख्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पनासहितको योजनाको खाका पनि बनाइसक्नुभएको थियो । 

नेपालका सन्दर्भमा झण्डै १८ महिने उहाँको प्रधानमन्त्रित्वकाल प्रजातन्त्रका लागि स्वर्णकाल मानिन्छ । यो अवधि देशको आधुनिकीकरण अनि विकासको दिशामा एउटा प्रस्थानविन्दु मात्रै थिएन, बरु त्यो प्रस्ट दृष्टिकोण र दूरदृष्टिपूर्ण राजनीतिको एउटा सुरूआत पनि थियोभन्दा अस्वभाविक हुँदैन । उहाँको नेतृत्वमा समाजवादको मौलिकीकरण अनि सिद्धान्तको राजनीतिको गर्भरचना हुन सकेको थियो र देशको एउटा भविष्यरेखा कोरिएको थियो । आज नेपाली राजनीतिमा त्यो नै बिपी चिनाउने एउटा विम्ब बनेको छ । यतिमात्र होइन, आज नेपालको विकासको खाकाको बिपीकै चिन्तनमा आधारित छभन्दा असङ्गत ठहर्दैन ।  

आर्थिक रूपान्तरण गरी जनताको जीवनस्तर माथि नउठाएसम्म लोकतन्त्र फलदायी हुन सक्दैन र लोकतन्त्रको अभावमा देशको विकासले कोल्टो फेर्न असम्भव हुने दर्शनका आधारमा उहाँले उद्योग, कलकारखाना स्थापनामा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले जनता केन्द्रित राजनीतिका आधारमा नेपाली समाज र भूगोललाई जोड्ने कालजयी प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँले राजनीतिलाई नयाँ अर्थ प्रदान गर्ने सन्दर्भमा बहिष्करणमा परेका जात, समुदाय र भूगोललाई राज्यको मूलधारमा प्रवाहीकरण गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनको प्रयास थाल्नुभएको थियो । 

आज समावेशीका नाममा राजनीति गर्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ, बिपीले उतिबेलै समावेशी सिद्धान्तको प्रतिपादन मात्र होइन कार्यान्वयन नै गर्नुभएको थियो र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको थियो । आज समावेशीकरणको कुरा जति भएको छ, त्यसको आधार बिपीले २०१५ सालमै खडा गरिसक्नुभएको थियो । उहाँँको मन्त्रिमण्डल, उहाँँले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूलाई हेर्दा देशको सबै भूगोल, जातजाति, वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व भएको पाइन्छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ कि समावेशीकरणका माध्यमले उहाँले सामाजिक न्यायमा पनि जोड दिनुभएको थियो । उहाँपछिका दिनमा यो अवधारणाको कार्यान्वयनले सार्थक अर्थमा निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेन । 

नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गरिएका खण्डमा उहाँको समयमा नेपालको राजनीति एउटा खास भूगोल र क्षेत्रमै सीमित रहेको पाउन सकिन्छ । उहाँले यस अवस्थामा परिवर्तन खोज्नुभयो । समाजको यथार्थलाई राम्ररी बुझ्नुभएका उहाँले बहुलवादमा आधारित समाजवादको नीति तय गर्नुभएको थियो । उहाँले सोहीअनुसारको नीति, योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउनुभएबाट यो तथ्यको पुष्टि हुन्छ । यसको एउटा मुख्य उदाहरण भूमि सुधारलाई मान्न सकिन्छ । अहिले देशमा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी जे जति काम हुन सकेका छन्, उहाँकै नीतिमा आधारित रहेका छन् ।    

बिपी चिन्तनको विश्लेषण्का आधारमा भन्न सकिन्छ, उहााका लागि आधारभूत मानवीय मूल्य भनेको समानतामा आधारित सिद्धान्त थियो । उहाँमा यो अवस्था प्रजातान्त्रिक पद्धति र समाजवादबाट हासिल हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास थियो । कुनै दुईमत हुन सक्दैन, बिपीको यही दृढता नै आजको नेपाली राजनीतिको मार्गदर्शनको सिद्धान्त हो । त्यो बेला नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेका धेरै नीतिहरू कांग्रेसको गर्भसिद्धान्तअर्थात् समाजवादी दर्शनका विम्ब हुन् । त्यसअघि बीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको छैटौँ महाधिवेशनले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा प्राणप्रतिष्ठा गरेको थियो । 

यही महाधिवेशनमा बिपीले प्रस्तुत गरेको समाजवादी समाज निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना समिति निर्माण गर्नेलगायत विभिन्न १८ वटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उहाँले त्यतिबेला समाजवादी व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक साधन र उपायबाट प्राप्त गर्न सङ्कल्प गरेका छौंँ भन्नुभभएको थियो । आज पनि यसैको जगमा नेपाली कांग्रेस बाँचिरहेको छ ।

राजनीतिक दृष्टिकोण र बदलिँदो विश्व राजनीतिका कारण राष्ट्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता जहिले पनि पर्दछ । लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गराउने केही आवश्यकीय संरचनाहरूको कल्पना उहाँले पहिले नै गर्नुभएको थियो । जस्तै, प्रेस स्वतन्त्र नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन भन्ने उहाँको प्रष्ट बुझाइ थियो । प्रजातन्त्रको स्थापना र संरक्षणमा आजीवन सङ्घर्ष गरेका बिपी कोइरालाले प्रजातन्त्र र आर्थिक उन्नतिका लागि समाजवादका नाममा अघि सारेका दृष्टिकोण अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उहाँको विश्वास थियो, यस्तो सामूहिक अभियानले नेपाली जनताको भावनात्मक एकताको संस्थागत आधार तयार पार्छ । 

बिपीको राजनीतिक दूरदर्शिता उहाँको मेलमिलापको नीतिबाट छर्लङ्ग हुन्छ । उहाँ ३० डिसेम्बर १९७६ अर्थात् २०३३ पुस १६ का दिन भारत निर्वासनबाट स्वदेश फर्किनुभएको थियो । निर्वासनको यो आठ वर्ष बिपीका लागि अत्यन्त कष्टपूर्ण, कठिन र सङ्घर्षयुक्त रहेका थिए । निर्वासनबाट स्वदेश फर्कनु स्वयं बिपीका लागि, नेपाली कांग्रेसका लागि र समग्रमा नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण राजनीतिक खुड्किलो रहेको त्यसबेला स्वीकार गरिएको थियो । यो नीति अहिले पनि सान्दर्भिक र सामयिक छ । 

निकै जोखिम मोलेर नेपाल फर्कने सन्दर्भ बिपीको निकै ठूलो साहसिक निर्णय थियो । तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने यो जोखिमको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । मृत्युदण्डसमेत हुनसक्ने प्रकृतिका आठवटा मुद्दा खेपिरहेका बिपीका लागि स्वदेश आगमनको निर्णय कम जोखिमपूर्ण थिएन । तर बिपी देश, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको सम्वद्र्धनको उद्देश्य राखी स्वदेश फर्किनुभयो । यो उहाँको राजनीतिक दूरदर्शिता थियो । 

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धि ‘राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप’बाट मात्रै सुनिश्चित हुनसक्छ भन्ने उहाँको सोचलाई सबैले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय एकता सम्पूर्ण नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासबाट हुने अभियान र कार्यले मात्र स्थापित हुन्छ ।

आज नेपालमा राजतन्त्र छैन । कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि हिजोको अवस्थामा छैन । विश्वमा असंलग्न आन्दोलन कमजोर भएको छ र प्रत्यक्षतः शीतयुद्धको अवस्था छैन । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, के बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति आजको अवस्थामा पनि सान्दर्भिक छ ? नेपालमा उदारवादी राजनीतिको प्रणेता मानिने बिपी र नेपाली कांग्रेसको यो नीति आज नेपाललगायत विश्वमा कट्टरपन्थले स्थान ओगटिरहेको अवस्थामा औचित्य छ ? यसको एउटै जवाफ हो, छ । 

देश आज सङ्घीयतामा गएको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । हिजोका भन्दा फरक राजनीतिक अवस्था छ । राजनीतिमा नयाँ पात्र र विचारको उदय भएको छ । भूराजनीतिक अवस्था संवेदनशील छ । यस्तो अवस्थामा सायद नेपालको राजनीति र समग्र अवस्था हिजोको भन्दा जटिल छ । यस्तोमा उहाँको देखाउनुभएको मेलमिलापको बाटोको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । नेपालको विकास अपरिहार्य रहेको अवस्थामा नेपालका सबैथरि राजनीतिक शक्तिका बीच न्यूनतम समझदारीको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । 

दुर्भाग्यवश उहाँले आफूले थालनी गरेका कार्यक्रम, योजना र नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न लामो समय पाउनुभएन । केही वर्ष उहाँले आफ्नो सोचअनुसार काम गर्न पाउनुभएको भए विश्वका अन्य धेरै राष्ट्रहरूले जसरी समृद्ध बन्न सके, नेपालले पनि त्यही गति समात्न सक्ने थियो । त्यहीँबाटै मुलुकले लामो समयसम्म सही बाटो पहिल्याउन सकेन । फलस्वरूप नेपालले एकदलीय निरङ्कुशता, सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता भोग्नुप¥यो । अब मुलुकमा लोकतन्त्र छ, उहाँको उत्तराधिकारीमाथि उहाँको त्यो सपना पूरा गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ । 

बिपीका नारा र समाजवादको मन्त्र पढेर अनि कोरा अक्षरमा बिपीको नाम पुकारेर उहाँले देख्नुभएको सपना र उहाँले हाम्रो काँधमाथि छोडेर जानुभएको लक्ष्यको भारीलाई हामीले गन्तव्यसम्म कहिल्यै पु¥याउन सक्दैनौँ । बिपीले यो धर्ती छोड्नुभएको आज ४२ वर्ष पुगिसकेको छ । तथापि हामीलाई उहाँले छोडिजानुभएको कतिपय नीति, सिद्धान्त र आदर्शहरू युगौँयुगसम्म पनि हामीसँगै रहनेछन् । 

(लेखक राससका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)