काठमाडौँ : १९ वर्षअघि रौतहटको गौरमा २७ जनाको ज्यान जाने र ११५ जना घाइते हुने गरी भएको चर्चित हत्याकाण्डको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेको छ।
२०६३ चैत ६ गते भएको यस नरसंहारलाई राजनीतिक वृत्तमा समय–समयमा स्मरण गरिँदै आएको थियो तर अनुसन्धान भने दशकौंदेखि थाती राखिँदै आएको थियो। सर्वोच्चको हालको आदेशपछि प्रहरी र अभियोजन पक्षमाथि पुनः दबाब सिर्जना भएको छ।
यसअघि पनि रौतहटकै बमकाण्ड सर्वोच्चको आदेशपछि छानबिनमा पुगेको थियो। तर गौर हत्याकाण्डमा मानव अधिकार आयोगले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन।
२०६३ चैत ७ गते मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी निकट मधेशी मुक्ति मोर्चाले गौरमा एउटै स्थानमा कार्यक्रम राखेपछि झडप सुरु भएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार फोरमका कार्यकर्ताले मोर्चाको मञ्च भत्काएपछि सुरु भएको विवाद हिंसात्मक रूप लिएर २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो।
मानव अधिकार आयोगले घटनालाई योजनाबद्ध नरसंहार ठहर गर्दै "महिलामाथि संवेदनशील अङ्ग लक्षित आक्रमण, भाला–रडले घोचेर हत्या, शवलाई घिसार्ने, मन्दिरमा रगत चढाउने" जस्ता विवरण उजागर गरेको थियो।
घटनामा तत्कालीन फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी नेताहरू प्रभु साह, विन्देश्वर यादवलगायत उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूमाथि समेत किटानी जाहेरी परेको छ। तर राजनीतिक प्रभावका कारण अनुसन्धान प्रक्रियामा निरन्तर अवरोध हुँदै आएको आयोगको निष्कर्ष छ।
मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख योगेश्वर रोमखामी, तत्कालीन प्रजिअ माधवप्रसाद ओझा, प्रहरी उपरीक्षक खामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा, प्रहरी नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलगायतलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
सर्वोच्चको परमादेशसँगै दशकौंदेखि पीडित परिवारले खोज्दै आएको न्यायको ढोका खुलेको देखिएको छ। राजनीतिक कारणले थाती राखिएको यो मुद्दा अब निष्कर्षमा पुग्ने कि भन्ने प्रश्नमा देशको दृष्टि पुनः गौरतर्फ मोडिएको छ।
प्रतिक्रिया