विपद्को केन्द्र इलाम : तीन महिनासम्म संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, राहत र पुनर्निर्माणमा चुनौती

इलाम : इलाम जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको इलामलाई ३ महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका हुन् ।

असोज १८ गते राति परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी–पहिरोले इलाममा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पु¥याएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार, बाढीपहिरोमा परेर ३९ जनाको ज्यान गएको छ भने ७० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । २६ जना घाइतेमध्ये १७ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने बाँकीको उपचार जारी छ ।

इलाम नगरपालिका–६ का महेन्द्र लिम्बू अझै बेपत्ता छन् । बाढीपहिरोका कारण मेची राजमार्गका धेरै खण्ड अवरुद्ध छन् । झापा–इलाम–पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ सुकेटारसम्म जोड्ने यो राजमार्गमा सवारीसाधन ओसारपसार असम्भव बनेको छ । सडक बगाएर खोला बनेका ठाउँमा सवारी चालकहरूले यात्रुलाई ‘वारी–पारी खेप लगाएर’ लैजाने बाध्यता भएको छ ।

सडक अवरुद्ध हुँदा दसैंमा घर आएका पाहुनाहरू, आफन्त र यात्रुहरू गन्तव्यसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । टिका लगाउन गाउँ गएका मानिसहरू घर फर्कन समस्यामा परेका छन् ।

बाढीले पुवाखोलाको बेली ब्रिज, माइखोलाको बेलासे पक्की पुल, र गोदक–तिल्केनी सडकको जोगमाई खोलाको बेली ब्रिज समेत बगाएको छ । त्यस्तै माङ्सेबुङ र देउमाई खोलामा पर्ने गजुरमुखी नजिकको पक्की र झोलुंगे पुल पनि बगाएर सम्पर्क विच्छेद भएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख पवन भट्टराईका अनुसार, अहिले मेची राजमार्गका अवरुद्ध स्थानमा पहिरो पन्छाउने र सडक पुनर्निर्माणका काम सुरु गरिएको छ । “पहिलो प्राथमिकतामा मेची राजमार्गलाई सुचारु बनाउने कार्य भइरहेको छ, तर अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ,” उनले भने । 

यसैगरी, केचना–कञ्चनजंघा सडक मार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ, जसले झापाबाट इलाम जाने वैकल्पिक बाटो पनि अवरुद्ध बनाएको छ ।

बाढीले ग्रामीण क्षेत्रका आधा दर्जनभन्दा बढी पुल बगाएपछि गाउँ–गाउँबीच आवागमनमा ठूलो समस्या भएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी रोकिएपछि बजारहरूमा अभाव देखिन थालेको छ ।

जिल्लामा १८ गतेदेखि अवरुद्ध बिजुली सेवा अझै पनि सम्पूर्ण रूपमा सुचारु हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले राहत वितरण कार्य जिल्ला प्रशासनको अनुमति र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।