जेनजीहरूले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तावित सम्झौतापत्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे छलफल सुरु

काठमाडौँ : आज जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजी, सात प्रदेशका संयोजक र जेनजी फ्रन्टका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी प्रस्तावित सम्झौतापत्रको मस्यौदा बुझाएका छन्। उक्त मस्यौदामा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइते तथा सहिद परिवारको तत्काल राहत सुनिश्चित गर्ने र दीर्घकालीन नीतिगत संरचना निर्माण गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।

पत्रमा तत्कालीन सरकारले जेनजी आन्दोलनमा गरेको क्रूर दमन, हिंसा र प्रहरी बर्बरताका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई शीघ्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने, साथै जघन्य अपराधबाहेकका अन्य मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवालाई तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् र अन्य संवैधानिक संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक, विभिन्न लैङ्गिक पहिचान राख्ने समुदाय, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा समावेश छ।

जेनजी समूहहरूले सर्वसाधारणको डिजिटल तथ्याङ्कको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, गैरकानुनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानुनी, भौतिक तथा प्राविधिक सुधार गर्न माग गरेका छन्। साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्याक्ष वा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबारे देशभर बृहत् नागरिक छलफल गर्ने योजना अघि बढाइने जनाइएको छ।

यसैबिच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको भावनाअनुसार कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।