अगाडि जाने कि पछाडि फर्कने ?

अगाडि जाने कि पछाडि फर्कने ? केशव दाहाल असफलताको भाष्यः पछिल्ला राजनीतिक असफलताहरुलाई हेर्ने हामीसँग मुख्यतः तीनखाले दृष्टिकोणहरु छन् । एउटा दृष्टिकोणले पछिल्ला राजनीतिक असफलताहरुको मुख्य कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्दछ । परम्परागत राजनीतिक शक्ति, पूर्व संस्थापन समुह, राप्रपा र कांग्रेस एमाले भित्रको सानो तप्का यो दृष्टिकोणको पक्षमा कृयाशिल छ । अर्को दृष्टिकोणले भन्छ, अहिलेका राजनीतिक उपलब्धिहरु संसारकै उन्नत र अकाट्य उपलब्धिहरु हुन् । देशमा जे भईरहेको छ, गज्जब छ । त्यसैले यसलाई थोरैपनी चलाउन आवश्यक छैन । त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । बस्तुतः यो कांग्रेस र एमाले भित्र हुर्किएको सत्तासिन दृष्टिकोण हो । तेश्रो दृष्टिकोणले भन्छ– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निश्चयनै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर यसलाई परम्परागत राजनीतिले उठ्नै नसक्नेगरी कमजोर, विकृत र गतिहीन बनाईदियो । अतः अब यथावस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिणाम दिँदैन । त्यसैले यसलाई अझ समृद्ध बनाउनुपर्छ । जसका लागि राजनीतिक पुनर्गठन र लोकतान्त्रिक अग्रगमन आजको आवश्यक हो । तेश्रो मतमा मुख्यतः विवेकशील साझा पार्टी, पुर्व नयाँ शक्ति सम्वद्ध राजपा समूह, कांग्रेस, एमालेभित्रको आलोचनात्मक युवा जमात, नागरिक अभियन्ताहरु र वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने छन् । पहिलो दृष्टिकोण मान्नेहरु पछाडि फर्कनुपर्ने वकालत गर्दछन् । उनीहरु संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राज्य र केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्थाको पक्षमा छन् । राजनीतिक शास्त्रमा यस्तो प्रवृञ्लिाई पश्चगामी प्रवृत्ति भनिन्छ । दोश्रो दृष्टिकोण राख्नेहरु अहिले जे छ यसैलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । उनीहरुका लापथ यो रामराज्य हो । उनीहरु यथास्थितिवादीहरु हुन् । तेश्रो दृष्टिकोण राख्नेहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ सम्बृद्ध र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मत राख्दछन् । उनीहरु अगाडि जान चाहन्छन् । उनीहरु अग्रगामीहरु हुन् । समग्रमा हेर्दा, यिनै तीनवटा दृष्टिकोणहरु बीचको अन्तरविरोध नै समकालीन नेपाली राजनीतिको मुख्य अन्तरविरोध हो । यसै सन्दर्भमा, प्रस्तुत लेखमा अगाडि कसरी जाने, अगाडि जाने मुद्दाहरु के हुन् र कसरी राजनीतिक पुनर्गठन र लोकतान्त्रिक अग्रगमनको बाटो समाउने जस्ता बिषयमा प्रारम्भिक बहस गरिएको छ । लोकतन्त्रिक अग्रगमनः हामीले गर्नैपर्ने पहिलो र महत्वपूर्ण काम लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण हो । आज हामीसँग जुन लोकतन्त्र छ, यो सिमित लोकतन्त्र हो । यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो । यो औपचारिक लोकतन्त्र हो । जसलाई दोश्रो र तेश्रो पुस्ताको ठिमाहा लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । यदि हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौ भने ‘चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र’ यसको पहिलो र मुख्य सर्त हो । चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र भनेको के हो ? सर्वप्रथम लोकतन्त्रका पुस्ताहरुबारे थोरै कुरा गरौं । जस्तो पहिलो पुस्ताको लोकतन्त्र मुख्यतः परम्परागत लोकतन्त्र हो । जो प्राचीन नगरराज्य वा गणराज्यहरुमा अभ्यास गरिन्थ्यो । तर मेसेडोनियामा अलेक्जेण्डर महानको उदयसँगै लोकतन्त्रको प्रारम्भिक अभ्यास विलुप्त हुँदै गयो र संसारभर व्यक्तिको शासन (मोनार्की) शुरु भयो । त्यसपछि सत्तामा बंश परम्परा स्थापित हँुदै गए । सामन्तवादी युग सुरु भयो । जसले पहिलो पुस्ताको लोकतन्त्रलाई निर्ममतापूर्वक इतिहासको गर्तमा दबाइदियो । भनिन्छ, सामन्तवाद लगभग २३०० वर्ष चल्यो । र, १७ औ शताब्दिको सेरोफेरोमा विश्व राजनीतिमा तीनवटा ठूला घटना भए । पहिलो, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति । दोश्रो, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति । तेश्रो, अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम । तीनवटा उथलपुथलहरुले मुख्यतः पुरानो सामन्ती बंश परम्पराको अन्त्य गर्यो र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको नयाँ युग प्रारम्भ भयो । यो लोकतन्त्रको दोश्रो पुस्ता हो । तर कालान्तरमा यो ब्यवस्थाका पनि सीमाहरु प्रकट हुँदै गए । जसले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई पूर्णरुपमा प्रवर्द्धन गरेन । न त सामाजिक न्याय स्थापित भयो, न सम्पूर्ण समृद्धि । योव्ब्यवस्था भ्रष्ट र संकीर्ण हुँदै गयो । मुख्यतः दोश्रो पुस्ताको लोकतन्त्रले उजागर गरेका असन्तुष्टिहरुको जगमा कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र लेखियो । परिणाम लेनिनको नेतृत्वमा १९१७ मा रुसमा सर्वहारा क्रान्ति भयो । अक्टोबर क्रान्ति । त्यसपछि संसारभर माक्र्सवादी आन्दोलनहरुको लहर चल्यो । समाजवाद, जनवाद, जनतन्त्र जस्ता लोकतन्त्रका कम्युनिष्ट मोडेलहरु प्रयोगमा आए । पूर्वी युरोप, चिन, रुसलगायत देशहरुमा कम्युनिष्ट सत्ता स्थापित हुँदै गए । जसलाई लोकतन्त्रको तेश्रो पुस्ता भन्न सकिन्छ । यद्यपि दोश्रो र तेश्रो पुस्ताका लोकतन्त्रका आफ्नै सीमाहरु थिए । जसले २०औ शताब्दिको अन्त्यसम्म आइपुग्दा व्यापक आलोचना र असन्तुष्टिको सामना गर्नुपर्यो । र, त्यसैको जगमा संसारभर नयाँ लोकतन्त्रको खोजी सुरुभयो । अर्थात, २१औ शताब्दिको लोकतन्त्र । अथवा चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र । चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र मुलतः सहभागितामुलक लोकतन्त्र हो । जसलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो वा समावेशी लोकतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ । जसले भन्छ– ‘जन्मले हरेक व्यक्ति बराबर हुन्छ, उसको सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ, उसको अधिकार बराबर हुन्छ र त्यो हस्तान्तरणीय हुँदैन । अतः जनप्रतिनीधिहरुले सदैव र सबै मुद्धाहरुमा मतदाताहरुको सार्वभौमिकताको प्रतिनीधित्व गर्न सक्दैनन् । यसर्थनै मतदाताहरुको सार्वभौम अधिकार अविच्छिन्न हुनुपर्छ र मतदाताले त्यसलाई आफ्नो अधिकारको रुपमा प्रयागगर्न पाउनुपर्छ । यसैकारण यो लोकतन्त्रमा ‘राईट टु रिकल, नो भोट र रिफरेण्डम’ अनिवार्य छ ।’ चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रे मुख्यतः दलहरु हुनु र आवधिक निर्वाचनमा जनताले भोटहाल्नुलाई मात्र लोकतन्त्र मान्दैन । यो त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको लोकतन्त्र हो । जसले राज्यमाथी जनताको नियमित पहुँच र नियन्त्रणको माग गर्दछ । मुख्यतः समयसँगै लोकतन्त्र गतिशिल हुनुपर्छ । यो स्थिर र जड हुनहुदैन । र, यसले जनतालाई राज्यको निश्कृय उपभोक्ता हैन, सकृय मालिक बनाउनु पर्छ । यो नै चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रको आधारभुत प्रस्ताव हो । प्रणालीहरुको रुपान्तरणः चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रले स्वभावतः हाम्रो बर्तमान शासकिय स्वरुपमा परिवर्तनको माग गर्दछ । जसका लागि गर्नुपर्ने कामहरु धेरैछन् । यद्यापी सातवटा महत्वपुर्ण प्रस्तावहरुमाथी यहाँ चर्चागरौं । जस्तो पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको ब्यवस्था । दोश्रो, सांसदहरुनै मन्त्रीबन्ने प्रणालीको खारेजी । तेश्रो, प्रभावकारी शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकिकरण । चौथो, कार्यकारी प्रमुखको कार्यकालको सिमा निर्धारण । पाँचौ, संवैधानीक संरचनाहरुको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता । छौटौं, निर्वाचनमा सुधार । सातौं, शुसंस्कार र सुशासन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको ब्यवस्था शासकिय सुधारको महत्वपुर्ण आधार हो । आफ्नो कार्यकारी प्रमुख छान्ने सार्वभौम अधिकार जनताले पाउनुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक अधिकारको हो । यसोगर्दा निर्वाचित कार्यकारीहरु तानाशाह हुनसक्छन् भन्ने जुन अभिमत छ, त्यसका लागि यथोचित नियन्त्रणका प्रवन्धहरु गर्नसकिन्छ । त्यसैगरी हामी सांसदहरु मध्येबाट मन्त्री छान्ने परम्परागत संसदिय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौं । यसले एकातिर सांसदहरुको नीतिगत र ब्यवस्थापकिय जिम्मेवारी गौण बन्दैगएको छ भने अर्कोतिर स्वयं सरकार अस्थिर र क्षमताहिन हुदैगएको छ । सरकार गठन, विघठनमा निरन्तर सांसदहरुको संख्या हावी हुदैजानु राम्रोकुरा होईन । जसका बिकृतीहरु हामी सबैले देखेकै छौं । अतः यसलाई बदल्नुपर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले निश्चित मापदण्डका आधारमा संसद बाहिरबाट मन्त्रिमण्डलको गठनगर्ने विधीमा जानुपर्छ । यसोगर्दा मुख्यतः ब्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगले नियमन गर्न पाउँछ । मन्त्री बन्ने लोभबाट सांसदहरु मुक्त हुन्छन् र निर्वाचनका वेथितिहरु पनि बिस्तारै सुधारहुदै जानेछन् । यहिनेर हामीले गर्नुपर्ने अर्को महत्वपुर्ण काम स्थानिय देखी संघियतहका सबै कार्यकारी प्रमुखहरुको पदावधी निर्धारण हो । जसलाई एकब्यक्ति दुई कार्यकालमा सिमित गर्नुपर्छ । कार्यपालीका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालीका विचको शक्तिसन्तुलन र शक्तिपृथकिकरण आजको अर्को महत्वपुर्ण मुद्धा हो । त्यसैगरी अर्को मुद्धा हो संवैधानीक अंगहरुको निश्पक्षता र प्रभावकारिता । अहिले राज्यका सबै अंगहरुमा कार्यपालीकाको अनावश्यक प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । साथै, राज्यसत्ताको पार्टीकरण तिब्रहुदै गएको छ । जो लोकतन्त्रमा कसैगरी सुहाउने कुरा होईन । अतः यसलाई विधीसंमत सन्तुलनमा लैजानुपर्छ । र, संवैधानीक अंगहरुमा हुने नियुक्तीलाई दलिय प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसैगरी भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुनिश्चितता हाम्रो अर्को मुद्धा हो । जसका लागि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र सतर्कताकेन्द्र जस्ता अंगहरुको संरचनागत सुधार वा शक्तिशली लोकपालको गठन आवश्यक देखिन्छ । सुसंस्कृत राजनीति, स्वच्छ र निश्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । यसका लागि दलहरुको आर्थीक अनसुशासन, अन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र सदस्यहरुको सार्वभौमिकताको प्रवद्र्दन जस्ता बिषयहरुलाई अनुगमनगर्ने र कार्वाही गर्नसक्नेगरी निर्वाचन आयोगको क्षमता बृद्धिगर्नुपर्छ । साथै, निर्वाचन कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताको उलंघन आजको अर्को ठुलो समस्या हो । निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाई यस्ता समस्याहरु तत्काल हलगर्नै पर्छ । मुख्यकुरा लोकतन्त्रले ‘शक्तिको केन्द्रिकरण’ हैन शक्तिको ‘लोकतान्त्रिक वितरण र शुसंस्कार’ को माग गर्दछ । पार्टी र राज्य संरचनाहरुलाई त्यहि अनुसार पुनर्गठनगर्नु आजको अर्को अग्रगामी कार्यभार हो । राज्यचरित्रमा बदलावः राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थापितगर्न राज्यको उपरी संरचनामा फेरबदल गरेरमात्र हुदैन । यसको चरित्र बदल्नुपर्छ । जस्तो राजाको ठाँउमा राष्ट्रपति राख्दैमा राजनीतिक परिवर्तनको कार्यभार सकिदैन । चारित्रीक रुपान्तरण बिशेषतः राजनीतिक, आर्थीक र सामाजिक रुपान्तरणसँग सम्वन्धित कुराहो । जस्तो लैंगिक लगायत सामाजिक विभेदको अन्त्य कसरी गर्ने ? आर्थीक असमानता र शोषणको अन्त्य गर्ने तरिकाहरु के के हुन् ? अर्थतन्त्रको चरित्र कस्तो हुने ? आजसम्म राजनीति पार्टीहरुले जनतालाई कम महत्व दिएको देखिन्छ । कसैले वर्ग भन्यौं । कसैले जात भन्यौं । कसैले क्षेत्र भन्यौं । कसैले धर्म भन्यौं । कसैले राजा भन्यौं । राजनीतिले सत्ता स्वार्थका लागि समाजलाई फरकफरक प्रवर्ग र स्वार्थमा विभाजित गर्यो । अवको राजनीति र राज्य मुलतः मानवतामुखी र कल्याणकारी हुनुपर्छ । यसले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ, सुरक्षा र सार्वजनीक यातातायलाई आफ्नो दायित्व भित्र राख्नुपर्छ । भुमीसुधार, गरिवलाई रासनकार्ड, पुर्वाधार बिस्तार, औद्योगिकरण, राष्ट्रिय उत्पादनबृद्धी, रोजगारी सृजना, आवासको ग्यारेन्टि, बिजुली र पानीको सर्वसुलभ वितरण जस्ता नागरिकको दैनिक जिवनसँग जोडिने बिषयहरुमा अवको राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । अन्यथा रुपमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र चरित्रमा लुटतन्त्र कसरी सुहाउछ ? संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ, ओज र गरिमा राज्य र राजनीतिको चरित्रमा झल्किनुपर्छ । नेपाली मौलिकताको खोजीः हामीले सोच्नैपनै अर्को महत्वपुर्ण बिषय नेपाली मौलिकताको खोजी हो । किनभने प्रत्येक देशको आफ्नै मौलिक राजनीतिक, आर्थीक, सामाजिक चरित्र हुन्छ । चिनले आफ्नै चरित्रको समाजवाद भन्छ । उत्तरकोरियाको आफ्नै छ । अमेरिकाको लोकतन्त्र र स्केण्डिनेभियन लोकतन्त्रका पनि फरकफरक मौलिकताहरु छन् । भारतको लोकतन्त्र र बंगलादेशको लोकतन्त्र पनि फरक छ । यो बिशेषतः ‘स्टेट क्राफ्टिंग’ सँग सम्वन्धित कुरा हो । यसैगरी हाम्रो अर्को बिशेषता नेपालको बिशिष्ट ईन्द्रणी सभ्यता हो । हामी धार्मीक रुपमा त बिशिष्ट छौ नौ, भौगोलिक रुपमा पनि बिशिष्ट छौं । सामाजिक रुपमा पनि बिशिष्ट छौं । हिन्दु, बैद्ध, किरात जस्ता हाम्रा धार्मीक आस्थाका केन्द्रहरु छन् । यो हाम्रो विशिष्टता हो । साथमा हिमालय पर्वतमाला सहितको भौगोलिक विविधताले हामीलाई संसारकै अनौठो परिचय दिएको छ । यो भुगोलमात्र हैन, हाम्रो सभ्यता हो । यसरीहेर्दा, हामीसँग आध्यात्मीक, भौगोलीक र सामाजिक विविधताको अनुपम सभ्यता छ । अर्थात, हामी न त शुद्ध भौतिकवादी मात्र छौं न त शुद्ध आध्यात्मवादी । न त हामी मात्र पश्चिमा जस्तो छौं, न त शास्त्रवादमा आधारित परम्परागत पूर्विया जस्ता । विविधता विचको उदारता, सद्भाव, एकता र आध्यात्मिकता नै हाम्रो बिशिष्टता हो । यो नै हाम्रो ‘स्टेट बिंडिंग’को अर्को आधार हो । अन्त्यमा यति भनौ– ‘पछाडी भयंकर अध्यारो खाडल छ । त्यसैले अगाडी जानुको विकल्प छैन । मुख्यकुरा अगाडी जानेहरु विचको ध्रुविकरण वा सहकार्र्यलेनै भोलिको राजनीतिक बिकल्प शुनिश्चित गर्नेछ । के यसका लागि नेपाली राजनीति तयार छ ? आजको एउटा महत्वपुर्ण प्रश्न यहि हो ।