२०७९ः राजनीतिमा गिजलो, अर्थतन्त्र थिलथिलो

युवराज गौतम समय सधै एकनास रहदैन । उतार चढाव, दुःख, कष्ट, आपत विपत, सुख सयल सबै समयकै दौरानमा ब्यहोर्नु पर्छ । हरेक बर्ष भित्तामा झुन्ड्याएको क्यालेन्डर फेरिएसँगै, मौसम, हावापानी, रुखबुट्यान पनि बदलिन्छन । मानिसको उमेर बढ्छ । उमेर, शारीरिक रुपरंग, सोंच चिन्तन सबै फेरिन्छ । प्रकृतिमा नयाँ पालुवाहरु फेरिन्छन् । र फेरिनुपर्छ समाज, सोच र सपनाहरु । वितेको बर्ष देशको सपना बदल्ने वचन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरुले प्रशस्त दिएका थिए । २०७९को सुभारम्भ हुँदैगर्दा देशका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको प्रतिबद्धता सुन्दा लाग्थ्यो एक बर्षमा नेपाली जनताका धेरै आकाक्षाहरुको सम्बोधन हुनेछ । विडम्वना, पटक पटक फेरिरहने सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन वितेको एक बर्ष त्यति सन्तोषजनक रहेन । केही स्मरणयोग्य राजनीतिक उपलब्धीहरु भए पनि आर्थिक रुपमा नेपालको दृश्य विश्वमाझ फितलो रह्यो । यसको मुल कारण राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको कार्यशैली प्रमुख रहे । वास्तवमै वितेको एक वर्ष सर्वसाधरण नेपालीका लागि दुःख, अभाव, समस्या, ऋणमा ग्रसित रहनुपर्यो । आफ्नो पौरख र पाखुरीम बाँच्नेहरुका लागि ०७९ सुखद रहेन । राजनीतिक रुपमले वा संविधान कार्यान्वयका दृष्टिकोणले वितेको एक बर्ष उत्साहजनक भएको भने मान्नुपर्छ । नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको निर्वाचनले नेपालीहरुको भावी दिनहरु उत्साहजनक हुनेमा विश्वस्त रहने आधारहरु देखिए । किनकि तीन तहको निर्वाचन यही वर्ष सम्पन्न भएको छ । २०७९ साल निर्वाचनको वर्ष भए पनि मुलुकले स्थिरता पाउन भने सकेन । संविधानलाई नै लत्याएर गरिएको संसद विघठनको असरले नेपाली राजनीतिलाई दुषित र कलंकित बनाइदियो । त्यसपछि पटक पटक सरकार परिवर्तन, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको हेरफेरले तमाम कामहरु अधुरै रहे । दुई महिनामै सरकार परिवर्तन हुँदा निरासा पैदा भएको र सरकार स्थिर नहुँदा राम्रो गर्नेले पनि काम गर्न पाएनन् । ०७९ को मुल उपलब्धी भनेको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभासँगै राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति नै हो । दलीय गठबन्धन निर्माणदेखि पटक पटक भत्काउने जस्ता गतिविधिले राजनीतिको अपरिपक्वता यस बर्ष प्रष्ट देखियो । निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको विजयीले पुराना राजनीतिक दलप्रति आम नागरिकको वितृष्ण देखियो । काठमाडौं, धरान, धनगढी जस्ता शहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयीले पुराना दलहरुलाई धक्का पुगेको प्रष्ट देखिनु मात्र होइन दलहरुलाई सच्चिएर जनतामाझ जानका लागि सवक पनि भएको छ । राजनीतिक दलहरुप्रति देखिएको वितृष्णा, अस्थिर सरकार, कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चियो । जसका कारण उचाइ लिंदै गएको ग्रामिण अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा सामान्य नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न पुग्यो । शासकरुको अनुदार सोचका कारण सरकारी संयन्त्रले बजेट खर्च गर्न र राजश्व उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । विशेषगरी अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानका निम्ति सरकारले गरेको लगानी गलत ठाउँमा प्रयोग हुनु र निर्वाचनलाई हेरेर सरकारमा रहेका दलहरुले गलत अर्थनीति अंगिकार गर्दा त्यसको असर तल्लो तहसम्म पर्यो । सरकारको ढुकुटीमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै जाँदा सरकारले लामो समयसम्म आयात रोक्नुपर्ने स्थिति आयो र राजस्व असुली कमजोर बन्न पुग्यो । पछिल्लो चार दशकपछि नेपालको राजस्व असुली इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको तथ्यांक छ । राजस्व असुलीले सरकारको चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुँदा कमचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आएको र आयस्रोत खुम्चिँदै गएको र महँगी आकाशिँदै गएकाले जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास हुँदा व्यवसाय ठप्पजस्तै हुनपुग्यो । हुनत, अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा दलहरु मात्र जिम्मेवार छन् भन्नु गलत छ । किनकी मुलुकको कर्मचारी प्रशासन र कार्यशैली यसका लागि प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छन् । वितेको बर्ष सुशासनको अवस्था कमजोर र सुस्त प्रशासनले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको देखिन्छ । राजनीतिक रुपले निर्वाचनको बर्ष भए पनि प्रशासनले भने गति लिन नसकेको पाइन्छ । वितेको वर्ष मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा झण्डै १५ हजार भ्रष्टाचार सम्वन्धि उजुरीहरु दर्ता हुनु, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल एक सय मध्ये ३४ अंक प्राप्त गरी भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकको सुचीमा पर्नुले नेपालको अर्थतन्त्र कुन गतिमा अघि बढीरहेको प्रष्ट पार्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिनु साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुग्नुलाई शुसासन र प्रशासनीक संयन्त्रको भूमिका कस्तो रहेछ भन्ने प्रष्ट देखाएको छ । यस हिसाबले ०७९ शुसासनका दृष्टिकोणले सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । जसको प्रभाव ०८०को अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रष्ट छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको उत्साह भने भावी दिनका लागि सुखद अवसरका रुपमा देखिएको छ । कोरोना महामारीको सन्त्रास कम हुँदै जाँदा भित्रिएका विदेशी पाहुनाको संख्यालाई आधार मान्दा सन्तोष गर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ को मार्चमा मात्र ९९ सय हजार चार सय २६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अंग्रेजी वर्ष सन् २०२३ को शुरुवातदेखिनै विदेशी पर्यटक आगमन निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । जसअनुसार जनवरीमा ५५ हजार ७४ जना र फेब्रुअरीमा ७३ हजार दुई सय ५५ विदेशी पर्यटक नेपाल आउनुलाई ठूलो उपलब्धी मानिएको छ । वर्ष २०७९ मा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिएकाले थप उत्साह थपेको छ । होटल रेस्टुराँमा लगानी बढेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल पनि भित्रिने शृङ्खला शुरु भएकाले यसले पर्यटन क्षेत्रलाई थप उत्साह थपेको छ । ५६ वटा होटल तथा रेष्टुराँ स्थापनाक लागि २४ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आउनु र दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण हुनुले यसबाट अर्थतन्त्रमा थप सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । चुनावी वर्ष भएकाले राज्यको ढुकुटी रित्तिएपनि सोही अनुसारको व्यवस्थापनमा सरकार चुक्नुलाई सामान्य मान्नु हुँदैन । बैंकहरुमा तरलता अभाव हुँदा कर्जाको ब्याजदर उच्च अंकले बढ्नु, महंगी आकासिनु घरजग्गाको कारोबार ठप्प हुनु, शेयर बजारमा गिरावट आइरहनुले ०७९लाई सफल बर्ष मान्ने आधार देखिदैन । सरकारले विदेश मुद्राको सञ्चिति जोगाउन अत्यावश्यकीय बाहेकका वस्तु आयातमा कडाइ गर्दा आयात करिब २० प्रतिशतले घट्नु र रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतले बढ्नुलाई ०७९ बर्षको उपलब्धी पनि मान्न सकिन्छ । यद्यपि, निश्चित वर्गले मात्रै नेपालको आर्थिक ढुकुटीको प्रयोग गरिरहेको, सीमित व्यक्तिहरुले मात्र पुँजी चलाएको भनेर आइरहेका समाचारले भने ०८० को अर्थतन्त्र थप ओरालो गतिमा जाने निश्चित देखिन्छ ।