सम्वत् फेरियो, कोसी पीडितको पीडा ज्यूँका त्यूँ

बाबुराम कार्की सबभन्दा ठूलो क्षेत्रमा फैलिएर बग्ने नदी सप्तकोसीले आफूसँग पानी, बालुवा, ढुङ्गा–मुढा सँगसगै सयौँ मानिसको घरबार र सपनाहरू पनि बगाएको ५ दशक पूरा भइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष आजकै दिन सम्वत् फेरिन्छ तर कोसी पीडितको समस्या भने हरेक वर्ष ज्यूँका त्यूँ रही आएको छ । कोसी पीडितको मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्दा पीडितले थप पीडा भोग्नु परेको छ । सात हजार मिटरको उचाइबाट सुरु भएर चीनको तिब्बत, नेपाल हुँदैभारतको गङ्गामा गएर मिसिने एउटा लामो नदी हो सप्तकोसी । महाप्रभा प्राचीन नाम सप्तकोसी पूर्वमा कञ्चजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लामटाङ हिमाल (गोसाइकुण्डसम्मको ठूलो भूभागमा फैलिएको छ । यसको नदी बेसिनमा दर्जनौँ साना–ठूला नदी र तालहरू पर्छन् । सुनकोसी, दुधकोसी, इन्द्रावती, तामाकोसी, अरुण, तमोर, लिखु, मोलुङ, त्रियुगा आदि सप्तकोसी मिसिने सहायक नदीहरू हुन् । बराहक्षेत्र मन्दिरदेखि १० किलोमिटर दक्षिण चतराबाट समथर भूभागमा फैलिएको नदीले विशेषगरी तराईको फाँटमा आइपुगेपछि थुप्रै मानव बस्तीमा उठीबास लगाएको छ । नेपालको हिमाल, पहाड, तराई हँुदै भारतको गङ्गा नदीमा गएर मिसिने यो नदी नेपालको पूर्वी तराई क्षेत्र तथा बिहारका लागि जल–संशाधन कम अभिशाप बढी मानिन्छ । भारतीयहरूले यो नदीलाई बिहारकोे दुःख उपनाम दिएका छन् । दुःखलाई सुखमा परिणत गर्न भारत सरकारले २००२ सालमा कोसी योजनासम्बन्धी अन्वेषण कार्यका लागि इजाजत पायो । २०११ साल वैशाख १५ गते दुवै देशबीच कोसी योजनासम्बन्धी सम्झौता भयो । त्यही सम्झौता आज कोसी क्षेत्रका नेपालका लागि अभिशाप बनेको छ । एक सय ९९ वर्षका लागि नेपालले कोसी योजनास्थलको हस्तान्तरण र पानी सदुपयोगको अधिकार भारतलाई सुम्पेको थियो । सोही सम्झौताले गर्दा आफ्नै देशको पानीमाथि नेपालीको अग्राधिकार र स्थानीय जनताकोे अधिकार जस्ता क्षेत्रमा ठुलो क्षति सहनुपरेको छ । आयोजनाकै कारणले पानीको सतह बढ्न गई नेपालीले बाढीको प्रकोप भोग्नुपरेको छ । पाँच दशकदेखि सयौँ नेपाली परिवार त्यही प्रकोपको सामना गर्न र अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । कोसीको कारण सुनसरी जिल्लाका तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरू बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर, प्रकाशपुर, मधुवन, पश्चिम कुसाहा, श्रीपुर जब्दी र हरिपुरका सयौँ घर–परिवार पीडित बनेका छन् । पीडितहरूले कमाई खाने जमिन, बाली, घर र चौपायाको ठूलो क्षति सहनु मात्र परेको छैन, हातमुख जोड्ने समस्या पनि थोपरिएको छ । सप्तकोसी नदीको डुबान र कटानमा परी २०२२ सालदेखि २०४६ सालसम्म पीडितको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारसमेत हनन भएका छन् । कोसी योजनाअन्र्तगत कोसी ब्यारेज र पूर्व–पश्चिम तटबन्ध निर्माणको काम सुरु हुनुअघि नदी उकासका रूपमा रहेको कोसीटप्पुमा सघन मानव बस्ती थियो । पहाड र तराईका विभिन्न भूभागबाट बसाई सर्ने क्रमसँगै टप्पु क्षेत्रमा रहेको बाँझो जमिनमा थुप्रै मौजा र बस्ती थिए । टप्पु क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूमा श्रीलङ्का टप्पु, सिधुरे टप्पु, माथिल्लो जब्दी, जामपानी, मोहोरिया, गरैया, तित्रिगाछी मुख्य थिए । तत्कालीन समयमा टप्पुमा बसोबास गर्ने मानिसका घरमा गाई, भैँसी, बाख्रा, सुँगुरलगायत चौपाया र पन्छीहरू पालिएका थिए । खाना–लाउन खासै समस्या थिएन । गरी खान आफ्नै ठाउँ थियो । उनीहरू टप्पुमा खेती र पशुपालन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । ठूलो सङ्ख्यामा रहेका मानवको बासस्थान र सहारा बनेको टप्पुमा २०२२ साल जेठ २८ गते बुधबार सिधुरे टप्पुको बाँध फुटाएर कोसी नदी बस्तीमा प्रवेश ग¥यो । त्यही बेलादेखि स्थानीयको दुःख र दुर्भाग्यको दिन सुरु भएको मानिन्छ । अचानक उर्लेर गाउँ पसेको कोसीले सबै मानव बस्तीलाई नदी र बगरमा परिणत गरिदियो । बस्तीबाट जसोतसो ज्यान जोगाउँदै मानिसहरू चक्रघट्टी आएर रुखको फेदमा आश्रय लिई कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बने । कात्तिकमा नदीको पानी घट्दै गएपछि बाँकी रहेको टल्किने बालुवा पुनः मानव बस्तीको सम्भावना देखियो । बस्तीमा मानिसहरू फर्कन थाले । त्यही वर्ष बस्तीलाई रोगको महामारीले गाँज्यो र बस्तीमा ठूलो हलचल मच्चियो । २०२५ सालमा आएको बाढीको पनि टप्पुबासीले ठूलो क्षतिको सामना गर्नुप¥यो । त्यतिबेला बाढी सँगै धेरै चौपायाहरू बगेको तत्कालीन पीडितहरू बताउँछन् । २०३५ असोज १७ गते राति कोसी पुनः गाउँ पस्यो । मानव बस्तीलाई बाटो बनाएर नदी बग्न थाल्यो । कोही रुखमा चढेर कराउन थाले । गाई, भैँसी मानिसको आवाजले गर्दा बस्ती नै रुवाबासीमय बनेको बूढापाकाहरू बाताउँछन् । बाढी–पीडित सङ्घर्ष समितिको अग्रपङ्क्तिमा रहेका टापुबासी विगतको थाँतथलो सम्झेर अझै पनि आँसु झार्छन् । कोसीमा २०३७ सालमा आएको बाढीले पुल्ठेगौँडा, सिन्दुरे टप्पुको तामाङ गाउँ, मरिया, गरैया, सुन्दर–गुन्दर, जब्दी, बालचन खोरीया, लालकोट, रङमललगायत बस्ती बगायो । त्यसपछि २०३९ सालको बाढी महेन्द्रनगर गाविसको ५ र ६ नम्बर वडामा पानी पस्यो । कोसीको भँगालोले ठूलो रूप लियो । २०४१ र २०४३ सालमा आएका बाढीले सम्पूर्ण टप्पु क्षेत्रको भविष्य नै अन्धकार बनाइदियो । चतरा (बराहक्षेत्र) र महेन्द्रनगरका केही कोसी–पीडितहरू हालको बाङ्गेस्थित वन क्षेत्रमा आएर बसोबास गर्न थाले । तर, त्यहाँ बसेको देख्न नसकेर तत्कालीन कोसी अञ्चलाधीश सूर्यप्रसाद सेनओलीले हात्ती लगाएर टहरा भत्काउने आदेश दिए । पीडितहरूको पूरै बस्ती भताभुङ्ग बनाइयो । प्रकाशपुर वडा नम्बर ४ र ५ मा पनि कोसी–पीडितहरूको ठुलै बस्ती छ । विभिन्न समयमा कोसी–कटान विस्थापित भएका उनीहरू तटबन्धको डिल र छेउछाउ आश्रय लिएर बस्दै आएका छन् । कोही प्रकाशपुरकै बाहुनी खोला क्षेत्रमा पनि बसोबास गर्न थालेका छन् । प्रकाशपुरको ४ र ५ महेन्द्रनगर को ३, ५, ६ र ९ बराहक्षेत्रको १, २, ३, ४ र ६ वडामा सप्तकोसी नदीको डुबान तथा कटान पीडितहरूको सघन बस्ती छ । सो क्षेत्रमा तीन हजार नौ सयभन्दा बढी घर–परिवारका सदस्यहरू चार हजार बिघाभन्दा बढी जग्गाको क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेर पाँच दशकदेखि आन्दोलनरत छन् । २०४६ सालमा देशमा नयाँ आयामका रूपमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्रको बिहानीसँगै सम्पूर्ण कोसी–पीडितहरूमा राहत र सट्टा–भर्ना पाउने आशा पलाएको थियो । तर, कोसीको तटबन्धलगायत विभिन्न ठाँउका ऐलानी–पर्ती जमिनमा असुरक्षित रूपमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गरेर बसेका पीडितहरूको राहत पाउने आशा आसैमा सीमित रह्यो । यतिबेला मुलुकमा जनताको शासन गणतन्त्र आएको भनिएको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि राज्यले पन्छाउदै आएको कोसीको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ । समस्या समाधानका लागि पीडितहरू लामो समयदेखि आन्दोलित हुँदै आएका छन् । कोसी–पीडित जनताको समस्याप्रति सरकारको आँखा नजानु पीडितहरूमा झन् पीडा थपिने कारण बनेको छ । कोसी डुबान र कटानमा परेका विस्थापित जनताको समस्याप्रति सरकार अनभिज्ञ छ जस्तो लाग्दैन । तर, समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान नजानु आश्चर्यको विषय भएको छ । २०५९ साल असोज १६ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पीडितको निवेदनमा उल्लेखित मागका सम्बन्धमा आवश्यक कार्वाहीको लागि निर्देशन अनुसार अनुरोध छ भनी गृह, जलस्रोत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । तर, कसैबाट कुनै कार्वाही नभएपछि पीडितहरूले साङ्केतिक विरोधस्वरूप २०६६ साल असार १२ गते प्रधानमन्त्रीलाई पावरवाला चस्मा उपहार पठाएका थिए । त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई स्थानीय प्रशासनमार्फत् ज्ञापन–पत्र पठाइएको थियो । कोसी–पीडितहरूले आफ्नो माग सुनुवाइ हुन्छ भन्ने आसमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्द गर्ने, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभासद्सम्मलाई ज्ञापनपत्र दिने, राजनीतिक नेतृत्वलाई पीडित बसेको गाउँ–ठाँउमा प्रवेश निषेधको घोषणा गर्ने, सञ्चार–माध्यममार्फत् दबाब सिर्जना गर्ने, पाइलट च्यानल निर्माणको काममा अवरोध गर्नेलगायत उपाय गरेका थिए । तर, जति आह्वान र विरोध प्रदर्शन गर्दा पनि कोसी–पीडितको समस्याप्रति सरकारले आँखा चिम्लिएको–चिम्लियै छ । यो दुःखदायी स्थितिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक जे–जे उपमा दिइएको शासन प्रणाली आए–गए पनि वास्तविक पीडितको पक्षमा कोही हुँदो रहेनछ भन्ने अनुभूति कोसी–पीडितहरूलाई भइरहेको छ । कोसीमा पर्नुअघि जग्गा नापी हुँदा वितरण गरिएको लालपुर्जा अझ पीडितहरूसँगै छ । हालसम्म पनि पीडितिहरूले ती जग्गाको रैकर तिरो बुझाउँदै आएका छन् । अहिलेसम्म बैकुण्ठ चन्द आयोग, रामप्रसाद खतिवडा बसोबास समिति, कुमार पौडेल आयोग बनाएर आश्वासन बाँड्नेबाहेक पीडितको पक्षमा राज्यले केही काम गरेको छैन । चुनावका बेला स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका नेताका हरेक घोषणा–पत्रमा कोसी–पीडितको समस्या आफ्नै घरको समस्या हो जस्तो गरेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, चुनावपछि नेताहरूले बेला–बेलामा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर पीडितहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्नु मात्र आफ्नो कर्तब्य ठान्ने गरेका छन् । कोसीटप्पु क्षेत्रमा २००१ सालमा खड्ग निसान लालमोहरबाट नेपालका ६६ भाइ–भारदारले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरी २०१० सालदेखि हकभोग सुरु गरेका थिए । शमशेर जङ्गबहादुर राणा खलकका नाममा कोसी सम्झौता हुनुअघि चतराको पुल्ठेगौँडा र सुन्दर–गुन्दर क्षेत्र २००९ सालमा नै दर्ता भइसकेको थियो । प्लटवालाहरूले समय–समयमा दर्ता भइसकेका जग्गा आफ्नो भनी दाबी गरिरहने तत्कालीन अवस्थाका पाकाहरू बताउँछन् । २०३५ सालमा मन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले नापी गरी लालपुर्जा दिएको प्रकाशपुरका पदम बहादुर कार्की बताउँछन् । २००५ सालभन्दा अघिदेखि नै यी क्षेत्रमा मानिसको बसोबास सुरु भएको देखिन्छ । तर, हालसम्म पीडितहरुले राज्यको तर्फबाट केही नपाउँदा कानुनी राज्यको अपहेलना भैरहेको छ । पीडित जनताहरु सत्यको विजय हुन्छ भन्ने बाणीको शिरोधार्य गरी आन्दोलरत पीडितहरु एक दिन अवश्य न्याय पाउने विश्वासमा छन् ।