काठमाडौँ : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले बुक–बिल्डिङ विधिमार्फत जारी गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ले नेपालको पुँजी बजारमा गम्भीर प्रश्न र चिन्ता उत्पन्न गराएको छ।
अत्यन्त न्यून पब्लिक फ्लोट, वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको ठुलो दायित्व, अस्थायी सरकारी प्रोत्साहनलाई स्थायी नाफाजस्तै देखाइएको आरोप तथा नियामक निकायको मौनताले यो आईपीओलाई सामान्य सेयर निष्कासनभन्दा बाहिर गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय बनाएको छ।
पब्लिक फ्लोट भनेको कुनै सार्वजनिक कम्पनीले जारी गरेको कुल सेयरमध्ये सर्वसाधारण लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहेको सेयरको हिस्सा हो। यसमा कम्पनीका प्रमोटर, प्रमुख सेयरधनी, निर्देशक, उच्च व्यवस्थापन वा अन्य गैर–सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको सेयर समावेश हुँदैन। उदाहरणका लागि, यदि कुनै कम्पनीको १०० सेयरमध्ये ६० सेयर प्रमोटर तथा व्यवस्थापनसँग र बाँकी ४० सेयर सर्वसाधारणसँग छन् भने सो कम्पनीको पब्लिक फ्लोट ४० प्रतिशत हुन्छ।
पब्लिक फ्लोट न्यून भएमा बजारमा सेयरको आपूर्ति कम हुन्छ, जसका कारण मूल्य सजिलै तल–माथि हुन सक्छ। यसले सेयर मूल्यमा चलखेलको जोखिम बढाउँछ। त्यसैले पुँजी बजारमा पब्लिक फ्लोटलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ।
अत्यन्त न्यून पब्लिक फ्लोट र वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको ठुलो दायित्वका कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओले नेपालको पुँजी बजारमा नियमन, पारदर्शिता र लगानीकर्ता संरक्षणबारे गहिरो बहस जन्माएको छ। समयमै प्रश्न नउठाइए र आवश्यक सुधार नगरिए भविष्यमा यस्तै संरचनाका आईपीओ दोहोरिन सक्ने र अन्ततः जोखिमको भार सर्वसाधारण लगानीकर्ताले नै बोक्नुपर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
नेपालको पुँजी बजारको इतिहासमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको बुक–बिल्डिङ आईपीओ केवल उच्च मूल्य विवादमा सीमित छैन। यो प्रकरणले नेपालको नियामक क्षमता, वित्तीय पारदर्शिता, लगानीकर्ता संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि एकैसाथ गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
कागजमा ‘प्रक्रिया पूरा’ भएको देखिए पनि व्यवहारमा यो आईपीओले पुँजी बजारको मूल आत्मा—न्याय, पारदर्शिता र निष्पक्ष मूल्य निर्धारण—माथि आघात पुर्याएको आरोप लागेको छ। आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भइसके पनि सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेको छैन। यही चरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘अन्तिम नियामक सुरक्षा घेरा’ मानिन्छ।
यदि यही विन्दुमा आवश्यक हस्तक्षेप नगरिए यसको असर एक कम्पनीमा सीमित नरही सम्पूर्ण पुँजी बजार प्रणालीमै पर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोग सङ्गठन (IOSCO) को सदस्य हो। सो संस्थाले सार्वजनिक कम्पनीका लागि स्पष्ट सिद्धान्त तय गरेको छ—पर्याप्त सार्वजनिक सेयर हुनुपर्छ, ताकि सेयरको मूल्य निष्पक्ष रूपमा निर्धारण होस्, बजार धाँधली रोकिन सकोस् र साना लगानीकर्ताको संरक्षण सुनिश्चित होस्।
उपलब्ध तथ्यअनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको करिब ८९.५ देखि ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व केवल तीन जना व्यक्ति वा परिवारको नियन्त्रणमा छ। सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको सेयर जम्मा करिब ६ प्रतिशत मात्र हो। विश्वका प्रमुख सेयर बजारमा यस्तो संरचना स्वीकार्य मानिँदैन।
भारतमा न्यूनतम २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हातमा हुनैपर्छ। अमेरिकामा २०–२५ प्रतिशतभन्दा कम सार्वजनिक सेयर भएको कम्पनीलाई सूचीकरण गर्नै दिइँदैन। सिंगापुर र बेलायतमा पनि न्यूनतम सार्वजनिक सेयर अनिवार्य गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले अत्यधिक स्वामित्व केन्द्रीकरण भएको कम्पनीलाई ‘सार्वजनिक’ भन्नु नै बजारको इमानदारीमाथिको आक्रमण मान्छ।
यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व हो। आरोपअनुसार यो दायित्व कम्पनीको वित्तीय विवरणमा आवश्यक प्रावधानका रूपमा समावेश गरिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार यस्ता सम्भावित दायित्व अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्छ।
यसलाई लुकाएर नाफा र सम्पत्ति बढी देखाउनु सामान्य त्रुटि नभई लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने गम्भीर कार्य मानिन्छ। अमेरिका वा भारतमा यस्तो तथ्य लुकाइएको प्रमाणित भएमा आईपीओ तुरुन्तै रद्द हुने, सञ्चालकहरूलाई पुँजी बजारबाट निषेध गरिने र आपराधिक कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था छ। नेपालमा भने यति गम्भीर विषयमा नियामक मौन देखिनु चिन्ताजनक छ।
कम्पनीले अल्पविकसित राष्ट्रको हैसियतमा पाउँदै आएको सरकारी प्रोत्साहनलाई स्थायी आम्दानीझैँ प्रस्तुत गरेको आरोप छ। तर नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएपछि यस्ता सुविधा स्वतः समाप्त हुनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले अस्थायी अनुदानलाई दीर्घकालीन नाफाको आधार बनाउन निषेध गरेको छ।
भविष्यमा अनुदान हटेपछि कम्पनी घाटामा जान सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो जोखिम लगानीकर्तालाई स्पष्ट रूपमा नबताइनु भ्रामक सूचना प्रवाह हो, जसले लगानी आकर्षणको नाममा आर्थिक भ्रम सिर्जना गर्छ।
अदालतले कागजात प्रमाणीकरणको सर्त राख्दा पनि धितोपत्र बोर्डले प्रमाणित विवरण सार्वजनिक गर्न सकेन। संसद्मा प्रश्न उठ्दा ‘अदालतको आदेश पर्खन्छौँ’ भन्ने जवाफ आयो भने अर्थ मन्त्रालय पूर्ण रूपमा मौन देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्तो अवस्थालाई नियामक असफलताको गम्भीर सङ्केत मानिन्छ।
जब बजारमा जम्मा ६ प्रतिशत सेयर मात्र कारोबारयोग्य हुन्छ, तब सेयर मूल्य माग–आपूर्तिको स्वाभाविक नियमबाट होइन, सीमित व्यक्तिको रणनीतिबाट निर्धारण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा थोरै पुँजी प्रयोग गरेर सेयरको मूल्य कृत्रिम रूपमा उचाल्न सकिने जोखिम उच्च रहन्छ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
_oxK6mEjZ4m.png)
_aJZAUXWAiu.png)
_HigBHemGh5.png)
_xruXSZb4xy.png)
_ctFsgln3aO.png)
प्रतिक्रिया