समृद्धिको सपना

केशव दाहाल समृद्धिको सिँढी नयाँ वर्ष २०८० को पहिलो दिन, आजलाई समृद्धिको कुरा गरौं । यो बिषयमा आजै छलफलगर्न यसकारण आवश्यक छ कि अवको दशक हामीले समृद्धिको दशक बनाउन पर्छ । त्यसका लागि संकल्प गर्ने आज महत्वपूर्ण दिन हो । विकास विद्हरुको धारणा छ ‘विकासको नियम हुन्छ’ । यो नियम अग्लो सिँढी चढेजस्तै हो । टेक्ने ठाउँमा समायो भनेपनि लडिन्छ । समाउने ठाउँमा टेक्यो भनेपनि लडिन्छ । फड्किन खोज्यो भनेपनि लडिन्छ । त्यसैले ठिक ठाउँमा समाउनु पर्छ र ठिक ठाउँमा टेक्नुपर्छ । विकास र समृद्धिको शिखर टेक्न तीनवटा मुख्य काम गर्नुपर्छ । पहिलो, राजनीतिक सुधार । दोश्रो, रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी । तेश्रो, आधारभूत सेवा सुविधाहरुको न्यायपुर्ण वितरण । राजनीति सुधार भनेको पार्टीहरुको सुधारमात्र होईन । यो राज्य संचालनका नीति र प्रवृतिहरुको सुधार हो । स्थिर सरकार, स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता, प्रादेशिक सरकारको सवलिकरण र सुशासन राजनीतिक सुधारका आधारभुत काम हुन् । यसका लागि राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको प्रतिवद्दता चाहिन्छ । तर यतिले मात्र पुग्दैन । हाम्रो पुरानो कर्मचारी प्रशासनलाई फेर्नुपर्छ । हामीसँग विदेशमा कामगरेका र उन्नत शिक्षा प्राप्त युवाहरुको राम्रै जमात छ । त्यसलाई देश फर्काउनु पर्छ । उत्साही, क्षमतावान र सक्षम युवालाई सरकारी सेवामा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा सेवामा गुणस्तरता आउँदैन । यसैगरी राजनीतिक सुधारकै महत्वपूर्ण पक्ष हो समावेशीकरण । सम्बृद्धिको मिसनमा सबैको स्वामित्व आवश्यक छ । मेरो देश, मेरो विकास र मेरो समृद्धिका लागि मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने उत्कृष्ट चेतना जनतामा हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र राज्यप्रणाली दुवैको नविकरणले मात्र राजनीतिक सुधारको पहिलो कोर्ष पुरा हुन्छ । जब राजनीतिक सुधार हुन्छ, स्वभावतः उत्पादनमुखी वातावरण बन्छ । त्यो अवसरलाई खेर फाल्नु हुँदैन । यसका लागि सरकारले रणनीतिक उत्पादनका क्षेत्रहरु निर्धारण गर्नुपर्छ । कम्पनी दर्ता प्रकृया, बैंकिङ्ग सेवा, कर प्रणाली र बजार उत्पादनमैत्री हुनुपर्छ । सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा राजनीतिकरण र सिण्डिकेट हुनहुदैन । अनिमात्र औद्योगीकरण, रोजगारी सृजना र आम्दानी बृद्धि हुन्छ । तर मान्छेको आम्दानी बढेरमात्र हुदैन । उसको खर्चगर्ने संस्कृती पनि फेरिनुपर्छ । मुलतः गरिव देशले जनताको खाद्यसम्प्रभुता र पोषणमा ध्यानदिनुपर्छ । पोषणयुक्त खानाले बालमृत्युदर घटाउछ । सुलभ औषधोपचार, शिक्षा, स्वास्थ, सरसफाई, खानेपानी र शौचालय सभ्यताका आधारस्तम्भ हुन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रहरुमा स्थानीय निकायसंग मिलेर काम गर्नसक्छ । सुसंस्कृत र सभ्य समाजका लागी वातावरण सुधार, सामाजीक सुरक्षा र शहरी सजावट चाहिन्छ । मान्छेहरु ठान्दछन् युरोपको विकासमा असिमित स्वतन्त्रताले काम गरेको छ । तर हैन, उनिहरु यति बलियो प्रणालीमा काम गर्दछन् जसले जनताको हरेक पाईलाको निगरानी गर्दछ । जनताको दैनिक जिवन र ब्यवहार नियमनगर्नु र सहज बनाउनु राज्यको दायित्व हो । नेपालको सम्बृद्धि असंभव छैन । हामीसंग यथेष्ट श्रोत छ । मुख्यकुरा श्रोतको परिचालन हो । सुशासन हो । सामाजिक न्याय हो । सम्बृद्धिको ‘जुनुन’ हो । यसका लागि सरकार र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थाबाट देशलाई एक सिढी माथि लैजान प्रतिब्यक्ति आम्दानी बार्षिक २५०० डलर हुनुपर्छ । अबको पाँच बर्षमा नेपालले यो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ । समृद्धि गन्तब्यः आज हामीले जेलाई समृद्धि भनेका छौं भोली त्यो आधारभूत कुरा हुनसक्छ । किनभने समृृद्धिको गति र परिभाषा समयानुकूल हुन्छ । यद्यपि आजका हाम्रा आवश्यकता र अपेक्षाहरु तीन चरणमा पुरा गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा हामी विकासशील राष्ट्र बन्ने हो । दोश्रो चरणमा हामी एसियाको उन्नत देश हुनुपर्छ । तेश्रो चरणमा संसारकै सम्बृद्ध देशहरुको सूचिमा जानुपर्छ । यसका लागिकति बर्ष चाहिएला ? हामीले हाम्रै जीवनमा सम्बृद्धि प्राप्तग र्ने हो । अतः २५ बर्षमा तीनवटै सिँढी चढ्नुपर्छ । तर उडन्ते कुरा गरेर समृृद्धि प्राप्त हुँदैन । त्यसलाई प्राप्तगर्ने प्रकृया र रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ । सपना देख्नेहरु भन्छन् ‘सपना पुरा गर्न कुनै नयाँ काम गर्नपर्दैन । तर हरेक काम अलग ढंगले गर्नुपर्छ । जे गरिन्छ त्यो परिणाममुखी हुनुपर्छ । पुरानै तरिकाले काम गरेर नयाँ लक्ष्य पाईदैन’ । नयाँ तरिका के हुन्छ ? मुख्य प्रश्न यहि हो । केही मान्छेहरु ठान्दछन् कि विकासका लागि धेरै रकम चाहिन्छ । निश्चय नै चाहिन्छ । तर रकम भन्दा धेरै चाहिन्छ राजनीतिक गम्भिरता, प्रतिवद्दता र लगाव । सपना पुरागर्न राजनीतिक नेतृत्व रचनात्मक र लगानीमैत्री हुनुपर्छ । त्यसोभयो भने पैषा जुटाउन अप्ठ्यारो पर्दैन । श्रोत परिचालनका लागि लगानीका क्षेत्रहरु निर्धारण गर्न सकिन्छ । गैरआवासिय नेपालीहरु लगानी गर्न आतुर छन् । सर्तरहित वैदेशिक लगानीका अवसरहरु पनि आउछन् । सबैखाले लगानीको लक्ष्य हुनुपर्छ गरिवीको अन्त्य । युवा अभियन्ताहरु भन्छन् ‘गरिवी घटाउन बार्षिक थप १० लाख युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ’ । कृषि, पर्यटन, पुर्वाधार विकास र औद्योगीकरणका माध्यमबाट यस्तो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । बार्षिक १० लाख रोजगारी थप्ने हो भने १० बर्षमा १०० लाख रोजगारी प्राप्त हुन्छ । यसैगरी ग्रामीण गरिवीको अन्त्यका लागि भूमिसुधार महत्वपूर्ण हुन सक्छ । नेपालको ग्रामीण गरिवी कृषिमा आश्रीत छ । अतः भूमिसुधारका माध्यमबाट आधारभुत गरिवीलाई सम्वोधनगर्न सकिन्छ । भूमिसुधारले कृषि उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सृजना र ग्रामिण क्षेत्रका शोषणहरुको एकैपटक अन्त्य गर्नेछ । जसले हामीलाई एसियाली विकासको स्तरमा लैजाने छ । समृद्धिको दोश्रो खुट्किलो चढ्नासाथ हाम्रो लक्ष्य तेश्रो खुट्किलोतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । तेश्रो खुड्किलो उक्लन हामीलाई थप १० बर्ष चाहिएला । सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ने यस्तै लक्ष्य हिजो अरु देशहरुले पचास बर्षमा हासिल गरेका थिए । ज्ञान र विज्ञानको तिब्र प्रसारणले हिजो ५० बर्षमा हासिल भएका लक्ष्यहरु आज २५ बर्षमा हासिलहुन संभव छ । अन्यथा हामीसंग पर्खिनका लागी बाँकी विकल्पहरु छैनन् । मुख्य प्राथमिकताहरुः जनतालाई प्रोत्साहित नगरी तिब्र औद्योगीकरण र उत्पादन बृद्धि संभव हुँदैन । खासगरी निजी सम्पत्तिको पुर्ण सुरक्षा, स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धा औद्योगीकरणका महत्वपुर्ण साधान हुन् । हामीले अहिलेसम्म श्रमिकको कुरा गर्यौ । कम्युनिष्टहरुले सदैव मजदुरको हकहितलाई प्रोत्साहित गरे । तर उत्पादनकलागी पुजी र श्रम दुवैको महत्वलाई स्विकार नगरी कसैले लगानी गर्दैन । उत्पादन बृद्धि र रोजागारी सृजनाकालागी कृषि, पर्यटन र औद्योगीकरण मुख्य क्षेत्र हुन् । खासगरी भारत र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रसंग जोडिएर मुल्य शृखलामा आवद्ध भई उत्पादन गर्नसके हाम्रो निर्यात बढ्छ । औद्योगिक विकासका लागि ऊर्जा उत्पादन आवश्यक छ । दक्ष जनशक्तिले उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई परिणाममुखी बनाउँछन् । भूमिसुधारसहित औद्योगीकरण, ब्यवसायीकरण र यान्त्रिकिकरण कृष् िाविकासका मुख्य सर्त हुन् । साहसिक पर्यटन गन्तब्यको विकास हाम्रो सन्दर्भमा लाभदायक हुन्छ । औद्योगीकरण र बजार विस्तारका लागि तीनवटा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र केही उत्तर दक्षिण मार्गहरु खोल्नुपर्छ । पुर्वाधार र सडक निर्माण औद्योगीक क्रान्तिका आधार हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा एकिकृत वस्ती विकास अर्को लक्ष्य हुनसक्छ । जसले नागरिकका लागि आधारभूत सुविधा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ । तर सामाजि न्याय विनाको विकासले विभेद घटाउँदैन । अतः हामी सामाजिक न्याय सहितको विकासमा जानुपर्छ । उद्योग ब्यवसायमा विमा कार्यक्रम, बृद्ध, असहाय र जेष्ठ नागरिकलाई निवृतिभरण, विभिन्न जोखिमहरुको अन्त्य र क्षतिपूर्ति जस्ता बिषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समग्र ब्यवस्थापन महिला र अपांगमैत्री हुनुपर्छ । सुन्दर शहर, सभ्य नागरिक र उन्नत समाजका लागि स्थानीय सरकारको उत्प्रेरणा चाहिन्छ । हामी संघीय प्रणालीमा छौं । अतः प्रदेशहरुको समानुपातिक विकास संघको प्राथमिकता हुनुपर्छ । समृृद्धि असंभव छैन । यसका लागि थोरै थोरै रकमको सदुपयोगगर्ने विकास नीति चाहिन्छ । समयमा कामगर्ने र जनताको सहभागिता वढाउने नेतृत्व चाहिन्छ । आर्थिक अनुशासन विकासको सर्त हो । हामी गरिव र अल्पविकसित देश वनिरहन श्रापीत छैनौं । हामी आगामी २५ बर्षमा त्याँहा पुग्न सक्छौ जहाँ कोरिया, मलेसिया, चीन, भारत, सिंगापुर र अरुहरु छन् । यसका लागि सक्षम राजनीतिक नेतृत्व र योजनावद्ध विकास हाम्रो आवश्यकता हो ।