विराटनगर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रभावकारी हिसाबबाट काम गर्न नसकेको सरोकारवालाको ठहर छ ।
आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले सोमबार गरेको मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले पीडितलाई समयमै न्याय दिने हिसाबमा आयोगले काम नगरेको गुनासो पोखेका हुन् ।
सरोकारवालाले न्याय दिने कुरामा ढिलाइ गर्नु न्याय नदिनु सरह हुने भन्दै आयोगको कामकारबाही प्रभावकारी र छिटोछरितो हुनुपर्नेमा जोड दिए । मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले मानव अधिकार आयोगले सबैलाई समेटेर काम गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय आयोग एक्लै हिँड्न खोजेको भान हुने उनको भनाइ छ ।
‘नागरिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम हक पनि पाएनन् । महिला र बालबालिकाहरू संविधानप्रदत्त अधिकारबाट बञ्चित छन् । महिलाहरू दाइजो र बोक्सी आरोपबाट प्रताडित हुनु परिरहेको छ । अधिकार कागजमा मात्रै सीमित छन् । प्रयोग गर्न पाउने अवस्था बनेको छैन । यो वर्ष ३ सयवटा बाल हिंसाका घटना भएका छन् । छिटोछरितो न्याय दिने हिसाबबाट आयोगले काम गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने ।
अभिवक्ता विशाल दाहालले राज्यबाट मानव अधिकारको उल्लंघन धेरै भइरहेको बताए । सिबिन नेपालका संयोजक बासु अधिकारीले बालबालिकामाथि बीभत्स अपराध बढेको उल्लेख गरे ।
‘रेमिट्यान्सले मुलुक चलेको छ । तर, पारिवारिक बिखण्डनले बालबालिका धेरै पीडित छन् । नागरिकता र जन्मदर्ताको समस्या जताततै छन् । द्वन्द्वकालीन बमले बालबालिकाको ज्यान लिइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘निजी विद्यालयमा विद्यार्थीमाथि धेरै कुटपिट हुन्छ । आरोपित बालबालिकालाई हिरासतमा लगेर राखिन्छ । प्रहरीमा बाल निगरानी कक्षसमेत छैन ।’ यस्ता अनेक समस्याको समाधानका लागि मानव अधिकार आयोग गम्भीर हुनुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए ।
सामथ्र्य समाज विराटनगरका अध्यक्ष चेतनाथ पोखरेलले निजी स्कुलदेखि सरकारी संरचना अपांगतामैत्री नभएको गुनासो गरे । सरकारी संरचनादेखि विभिन्न सार्वजनिक निकाय अपांगतामैत्री नहुँदा अपांगता भएकाहरुले धेरै समस्या झेल्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । पोखरेलले यस विषयमा आयोगको ध्यान दिन जरूरी रहेको बताए ।
जिल्ला पहिचान सञ्जालकी झापा–मोरङ संयोजक सीता शेर्पा राईले होटलमा काम गर्ने महिलाहरू धेरै हिसाबले पीडित भइरहेको सुनाइन् । ‘होटलमा काम गर्ने महिलालाई नियुक्ति पत्र दिइँदैन । उनीहरूसँग परिचयपत्र हुँदैन । सातामा बिदा पनि दिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँमाथि अनेक खालका हिंसा सहनुपर्छ । ज्यानको सुरक्षा छैन । घरपरिवारबाट अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’
उनले होटललगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगले अग्रसरता लिनुपर्ने बताइन् । महिलाले भोग्नु परेका अनेक दुःख र हिंसाका बारेमा आयोग बेखबर रहेको राईले उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले नागरिकता नहुँदा एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत बञ्चित हुनु परिरहेकोसमेत बताए ।
कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) र उनका समर्थकले दिएको धम्कीका कारण पत्रकारले असुरक्षित महसुस गर्नु परिरहेको विषय पनि उठेको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख वीरबहादुर बुढामगरले मानव अधिकार आयोगले आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेको बताए । ‘सबैले चाहेजस्तो चाँडो ‘रिजल्ट’ आएन होला,’ उनले भने, ‘तर, आयोगले काम गरिरहेको छ ।’
आयोगको विराटनगर कार्यालयले यो वर्ष ३३ वटा घटनाको अनुसन्धान गरेको बुढामगरले बताए । त्योमध्ये १३ वटा टुंगोमा पुगिसकेको र २० वटा बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ७७ वटा उजुरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको जानकारी बुढामगरले दिए ।
आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोग त्यत्तिकै नबसेको र कुनै न कुनै हिसाबले काम गरिरहेको बताए । ‘आयोग संवैधानिक निकाय हो । यसका अनेक बाध्यता र चुनौतीहरु छन्,’ उनले भने, ‘सबैको अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । राज्य र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन आयोगले सधैं भूमिका खेल्छ ।’
खरेलका अनुसार कुनै पनि घटनामा जनधनको क्षति कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आयोगको छ । ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माणको विवाद एवं त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा पनि आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र सुरक्षाकर्मीलाई जवाफदेही बनाउने काम भएको उनको भनाइ छ ।
व्यक्ति–व्यक्तिबीचको घटना आयोगको प्राथमिकतामा नपर्ने जानकारी उनले दिए । ‘व्यक्तिको झगडा राज्यले हेर्नुपर्छ । राज्यले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । राज्यले भूमिका खेल्न नसक्दा आयोगले चासो राख्छ,’ उनले भने । उनले सार्वजनिकदेखि सरकारी भवन तथा सडक अपांगतामैत्री हुनुपर्नेमा आयोग स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे ।
‘मानव अधिकार आयोग अलि गम्भीर भएर काम गर्छ । अरु मानव अधिकारवादी संस्थाजस्तो चाँडो प्रतिक्रिया दिँदैन,’ खरेलले भने ।
धरानमा पत्रकार असुरक्षित भइरहेको प्रसंगमा उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाउन नमिल्ने बताए ।
‘धरानको विषय पत्रकारको मात्रै हैन, हाम्रो पनि सरोकारको विषय हो । हामी त्यसलाई नजिकबाट हेर्दै छौं । स्थानीय सरकारको जवाफदेहिताको कुरा छ । सरकारकै प्रमुख (मेयर हर्क साम्पाङ)ले मानव अधिकार बुझ्नु हुन्नजस्तो हामीलाई लाग्दैन,’ उनी भन्छन् ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुरले मगर आयोगले सबैसँग सहकार्य गर्ने बताउँछन् । सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर मानव अधिकारको रक्षा, संरक्षण र प्रवर्धन एवं सम्प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा आयोग सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
‘आयोगसँग सबैको धेरै आशा हुँदो रहेछ । तर, पूरा गर्न गाह्रो छ । संविधानले दिएको ‘म्यान्डेड’ अनुसार मानव अधिकार रक्षाका लागि आयोग सक्रिय छ,’ मगरले भने ।
Discussion about this post