इटहरी : इटहरीस्थित अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा प्रतिवादी ५६ जनामध्ये २३ जना अदालतमा उपस्थित भएका छन् । बाँकी ३३ जना भने हालसम्म अदालतको ‘फरार सूची’मा छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्म अदालतमा २३ जना हाजिर भएका छन् । त्यसमध्ये सहकारीका अध्यक्ष फणिन्द्रबहादुर मगर पूर्पक्षका लागि क्षेत्रीय कारागार कार्यालय झुम्कामा यसअघि नै चलान भएका छन् भने बाँकी २२ जना धरौटी बुझाएर तारेख धाइरहेका छन् ।
एक अधिवक्ताका अनुसार अदालतमा हदम्यादसम्म हाजिर नहुनेहरूविरुद्ध मुद्धा अगाडि बढाइन्छ । ‘हदम्यादसम्म अदालतमा हाजिर भएनन् भने मुद्धा अगाडि बढ्छ । हदम्याद नै तोकिएपनि हाजिर गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, धेरैजसो मानिस अझैसम्म फरार छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार उक्त सहकारीका पदाधिकारीविरुद्ध प्रहरीले ४७ करोड सात लाख ६६ हजार चार सय ५९ रुपैयाँ २४ पैसा बिगो माग दाबी गरेको थियो ।
हालसम्म राहुल अग्रवाल, कुमार आले, शिला गजमेर भनिने शिलादेवी विश्वकर्मा, चन्द्रकुमार गेलाल, तारा राई, विमला चौधरी मैनाली, तारामान सिरिङ लिम्बू, कृष्णबहादुर कटवाल, मीनकुमार मगर, सागर राई, टेकबहादुर चम्रकार, राजकुमार तामाङ, सुजन चौधरी, आशिका राई, विष्णुमाया भनिने अमृता लिम्बू, भूमिप्रसाद आचार्य, पशुपति श्रेष्ठ, शम्भु दाहाल र भुवनकुमार राउत, खड्ग कोइराला, सागर चौधरी र चुडामणि निरौला अदालतमा हाजिर भएर धरौटी बुझाएका छन् ।
‘अदालतमा हाजिर नहुने ३३ जना फरार छन् । फरार रहेकाहरू र हाजिर नहुनेहरूविरुद्ध मुद्धा चल्छ,’ उनले भने ।
कोको उपस्थित भएनन् ?
यसरी अदालतमा हालसम्म हाजिर नहुनेहरूमा देवेन्द्र बस्नेत, भोजकुमार पुलामी मगर, किरण आले, हिरा कुमारी मगर, बद्रीप्रसाद रेग्मी, नगेन्द्र गुरुङ, सुमन भण्डारी, अमित राई, लीला खड्का, अशोक राई, एकराज पहाडी, धनबहादुर मगर, धनुषा पराजुली (बस्नेत) भनिने धनकुमारी पराजुली, दीपेश राई, क्षितिज राई रहेका छन् ।
यसैगरी, कोरवर्ट कुमार श्रेष्ठ, रेवतीरमण दुलाल, सम्झना कार्की, रमेश पौडेल, टीकाराम भट्टराई, हरिबहादुर खड्का, मनोज अधिकारी, नवीन पौडेल, रामप्रवेश शाह, यशोदा पौडेल, रुद्रबहादुर पौडेल, पूर्णबन्धु न्यौपाने, शान्ता पौडेल, हेमु श्रेष्ठ, गंगाचरण साह तेली, सुनीता समाल मगर, विष्णुकुमार बिक र लीला कार्की अदालतमा हाजिर भएका छैनन् ।
उनीहरूमध्ये कतिपय सहकारीको पदाधिकारी तथा कार्यसमिति रहेका छन् भने कतिपय ऋणि हुन् ।
प्रहरीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम सहकारीको रकम हिनामिना गरेको (ठगी) कसुरमा मिति २०८० पुस १२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
रजिष्ट्रार कार्यालयद्धारा साधारणसभा बोलाउन पत्र
यसैबीच सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई विशेष साधारणसभा बोलाउन प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय कोशी प्रदेशले पत्र काटेको छ । कार्यालयले साधारणसभा बोलाउनेबारे अम्बेकोशी बचत पीडित संघर्ष समितिलाई कार्यालयले पत्र काटेको हो ।
चलानी नं. २३६ मा रहेको उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थाको वार्षिका साधारणसभा नियमित रूपमा नभई संस्था दैनिक कार्य सञ्चालनसमेत नभई संस्था बन्द रहेकोमा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता दिन वा संस्थाले कर्जा असुली प्रक्रियामा बाधा परेकाले सदस्यहरूलाई सूचना प्रवाह गरी विशेष साधारणसभा गर्न साधारणसभा आह्वानको निर्देशन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ३७(३) बमोजिम उक्त पत्र काटिएको कार्यालयका रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले बताए ।
‘कतिपयले जग्गा राखेर ऋण लिएका छन् । उक्त ऋण तिरेर जग्गा फिर्ता गर्न चाहने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘हामीले चाहेको के हो भने एउटा मूल समिति बनाउने र त्यो समितिले काम गरे हुन्थ्यो भन्ने हो ।’
साधारणसभाले एउटा समिति निर्धारण गर्ने र उक्त समितिले नै कर्जा असुल गर्ने कार्य गर्दा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन हुने उनको भनाइ छ ।
‘पैसा फिर्ता गरेर जग्गा लैजान धेरैजना तयार छन् । नियमित काम संस्थाले नै गर्ने हो । त्यो कामका लागि समिति बनाउने तयारी गरेका हौँ, त्यसका लागि सदस्यहरू नै इच्छुक हुनुपर्छ,’ रजिष्ट्रार खत्रीले प्रदेश खबरसँग भने, ‘ऋण फिर्ता हुनका लागि पनि समिति नै चाहियो । तर, सदस्यहरूले भने उनीहरू (यसअघि सहकारीका पदाधिकारी)ले कहाँ–कहाँ अपराध गरे त्यसको भारी हामी बोक्दैनौँ भन्नुहुन्छ ।’
खासगरी सहकारी रजिष्ट्रारले पत्र काटेपछि तीन महिनाभित्रमा साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । अम्बे कोशी सहकारीबाट नौ हजार नौ सय ८७ जना पीडित रहेको बताइएको छ ।
रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार बचतकर्ताको करिब २० करोड निक्षेप रहेको छ । ब्याजसहित गर्दा ६१ करोड बढी हुन्छ । ‘हामीले सहकारीहरूको नियमन गर्ने, तालिम दिनेजस्ता काम गरिरहेका छौँ,’ खत्रीले भने, ‘संकटउन्मुख रहेका सहकारीहरूलाई नियमन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिनका लागि पनि निर्देश गरिरहेका छौँ ।’
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय कोशी प्रदेशमातहत सुनसरीमा एक सय ३१ वटा सहकारी छन् । ती सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा उक्त कार्यालयको हो । त्यसबाहेक पालिकाहरूले आ–आफ्नै पालिकामा सहकारीको नियमन गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश कार्यालयबाहेक सुनसरीमा मात्रै ५६८ वटा सहकारी पालिकाको मातहत रहेका छन् । यसरी हेर्दा सुनसरीमा कुल ६९९ वटा सहकारी रहेका छन् । जसअनुसार इटहरी उपमहानगरपालिका मातहत मात्रै एक सय २८ सहकारी दर्तामा छन् ।
अन्योलमा पीडित
प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारणसभा बोलाउन पत्र काटेपछि पीडितहरू अन्योलमा परेको बताउँछन् । विविध कारण देखाउँदै आफूहरू अन्योलमा परेको पीडितको भनाइ छ । अम्बेकोशी बचत पीडित संघर्ष समितिका संयोजक दुर्गा कोइरालाले पत्र प्राप्त भएकाले अब छलफल गरिने बताए ।
‘डुबेको पैसा उठाएर संस्था चलाउनु भन्ने आशयसहितको पत्र आएपछि के गर्ने भन्नेबारे छलफल राख्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘अब आन्तरिक राजश्वले के गर्छ ? कति वर्षदेखिको कर तिर्न बाँकी छ । त्यसबारे पनि छलफल गर्नेछौँ ।’
उनका अनुसार संकटग्रस्त रहेको उक्त सहकारीमा नयाँ व्यवस्थापन समिति बनाउन साधारणसभाले अधिकार दिन्छ । तर, पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने आधार नभएका कारण समस्या हुनसक्ने उनको जिकिर छ ।
‘उक्त पत्र प्राप्त भएपछि के गर्ने भन्नेबारे अन्योल भएको छ । हामीले केही दिनमै छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कि भन्ने चैँ छ,’ उनले थपे ।
बचतकर्ताको लाखौँ रकम अपचलन गरेको भन्दै पीडितहरूले संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनरत छन् ।
यो पनि – नियमसंगत नचल्दा सङ्कटग्रस्त इटहरीका सहकारी, बचतकर्ताको करोडौँ रकम जोखिममा
यो पनि – अम्बे-कोशी सहकारीमा बचतकर्ताले लगाए ताला, कारवाही गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष
Discussion about this post