विराटनगर । सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय (सशस्त्रको हेडक्वार्टर)ले तस्करीमा सहयोग गरेको विवादमा मुछिएका सशस्त्रका एसपी विश्व खड्कालाई बिना कारबाही मोरङमै फिर्ता पठाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको मोरङ प्रमुख रहेका खड्कालाई छानबिन एवं अनुसन्धानका लागि भनेर अघिल्लो बिहीबार हेडक्वार्टर तानिएको थियो । तर, फितलो छानबिन गरेर उन्मुक्ति दिँदै पुनः सशस्त्रको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी मोरङ नै फिर्ता पठाइएको हो । तस्करीको आरोपमा मुख्यालयबाट सफाइ पाएपछि उनी मोरङ फर्किएका छन् ।
छानबिन र अनुसन्धान गर्दा गल्ती नभेटिएकाले आइतबारदेखि काममा फर्किने गरी एसपी खड्कालाई मोरङ नै फिर्ता गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एवं डीआईजी कुमार न्यौपानेले बताए । ‘एसपी खड्कामाथि जुन आरोप थियो । त्यो सही देखिएन । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दोषी देखाएन । आरोप मात्रै लगाएको पुष्टि भयो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार आन्तरिक हिसाबबाट समिति बनाएर छानबिन गर्दा बदमासी गरेको नभेटिएपछि कारबाही गर्नुपर्ने देखिएन । तर, सचेत भने गराइएको छ । ‘कसैले पनि संगठनको नीतिभन्दा बाहिर जान नमिल्ने भएकाले एसपी खड्कालाई सचेत गराएर फिर्ता पठाइएको हो,’ डीआईजी न्यौपानेले भने, ‘गल्ती पुष्टि भएको भए कारबाही हुन्थ्यो ।’
एसपी खड्काले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । तर, मोरङ फिर्ता भइसकेको भने स्वीकार गरे । मुख्यालयले खड्कामाथि छानबिन एवं अनुसन्धान गर्न भनेर सीमा विभागका डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा एसपी माधव रेग्मी र डीएसपी भुवन भण्डारी सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । शंकास्पद हिसाबले छानबिन अघि बढाएको सिंह नेतृत्वकै समितिको प्रतिवेदनका आधारमा एसपी खड्काले उन्मुक्ति पाएका हुन् । उनलाई कुनै कारबाही भएन ।
छानबिन एवं अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको कुरा उठे पनि समिति संयोजक डीआईजी सिंह मोरङ नै आएनन् । उनले मोरङ नटेकिकन छानबिन टुंग्याइएको स्रोतले बतायो । यस विषयमा बुझ्नलाई फोन गरिएको भए पनि सिंहले उठाएनन् । स्रोतका अनुसार छानबिनका लागि भनेर एसपी रेग्मी मात्रै मोरङ आए । केही व्यक्तिहरुसँग कुरा बुझेजस्तो गरेर फर्किए ।
एसपी खड्का र रेग्मी २०६० सालमा सशस्त्रको इन्सपेक्टरमा सँगै भर्ना भएका ब्याजी हुन् । दुवै जना एकअर्कालाई खुलेर सहयोग गर्छन् । सशस्त्रका अधिकारीहरु रेग्मीमै भरमा गरिएको छानबिन एवं अनुसन्धानका भरमा खड्कालाई मोरङ फर्किने र कारबाही नगर्ने बाटो खोलिएको बताउँछन् ।
एक उच्च अधिकारीका अनुसार सबै पक्षसँग गहिरो ढंगले कुरा बुझ्ने र वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास नगरिकन झारो टार्ने प्रतिवेदन बनाएर एसपी खड्कालाई उन्मुक्ति दिइएको हो । ‘कारबाही नगर्न र विवादबाट चोख्याउन यसअघिदेखि नै चलखेल भइरहेको थियो ।
छानबिन समितिका संयोजक फिल्डमै नपुगिकन प्रतिवेदन तयार गरियो,’ उनले भने, ‘खड्कालाई जोगाउन एउटा समूह नै सक्रिय थियो । अहिले कारबाही नहुनु त्यसकै परिणाम हो ।’ एसपीलाई मात्रै फिल्डमा पठाउनु र संयोजकको प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिनुले छानबिन प्रतिवेदनमाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधार बनेको उनले बताए ।
‘कारबाही नगरिकन सहजै उन्मुक्ति दिएको घटनाले विभागभित्र गलत अभ्यास बसाएको छ । गल्ती गरिरहेकाहरुको मनोबल उच्च बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हेडक्वार्टर तानिसकेपछि पुनः त्यही ठाउँमा फिर्ता पठाउनु अर्को बदमासी हो । सबैको मिलेमतो नभइकन यस्तो सम्भव हुँदैन ।’ उनका अनुसार संगठनको नीतिभन्दा पनि व्यक्तिको स्वार्थ हाबी हुँदा छानबिनलाई फितलो बनाएर कमजोर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । यस्तो प्रतिवेदन तयार हुनुमा छानबिन समितिमा रहेकाहरुको दोष हुने उनले बताए ।
एसपी खड्का २०८० साल फागुन पहिलो साता मोरङ हाजिर भएका हुन् । तस्करको समूहसँग मिलेमतो गरी नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट तस्करीको लाइन चलाएर अवैध असुली गरिरहेको र तस्करी गरेर नेपाल भित्राइएका सामान नियन्त्रणमा लिने तथा पैसा लिएर छाड्ने गरेको आरोप उनलाई लागेको छ ।
तस्करसँग असुली गरेको र तस्करीको चिनी छाडेको उजुरी परेपछि उनलाई हेडक्वार्टर तानिएको थियो । तर, एसपी खड्कामाथि छानबिनको एउटा चरण पूरा गरेको मुख्यालय कोशी प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआईजी शम्भु सुवेदीको हकमा भने मौन छ ।
सुवेदीकै संरक्षणमा तस्करीको लाइन चलिरहेको आरोप लागेको छ । सुवेदीको कार्यकाल सुरु भएयता नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा तस्करी व्यापक बढेको छ । यसअघिका डीआईजी अन्जनीकुमार पोखरेलले संस्थागत रूपमा हुँदै आएको तस्करी निमिट्यान्न पारेका थिए ।
तस्करी नियन्त्रणमा सफल दरिएका पोखरेलले राज्यका निकायले तस्करसँग मोटो रकम लिएर चलाउने गरेको लाइन ठप्प पारेका हुन् ।
तर, सुवेदी आइसकेपछि पुरानै धन्दाले निरन्तरता पाएको छ । सीमा क्षेत्रबाट उत्पात तस्करी भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार डीआईजीकै संरक्षण र मिलेमतोमा तस्करीको लाइन चल्न थालेपछि तल्ला दर्जाबाट मात्रै रोकथाम सम्भव छैन । सुवेदीले असुलीका लागिे केही सशस्त्रलाई घुमुवा बनाएर परिचालन गरेको बताइन्छ ।
तस्करी चलाएको विवादमा पटकपटक मुछिए पनि डीआईजी सुवेदीमाथि सशस्त्रको मुख्यालयले छानबिन गर्न सकेको छैन । आईजीपी राजु अर्याल तस्करीलगायतका अवैध धन्दा ठप्प हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छन् । ‘अवैध धन्दा नियन्त्रणमा लिन र कारबाही गर्न मातहतका युनिटलाई आईजीपी अर्यालले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् ।
अवैध धन्दा नरोकेमा र तस्करको समूहसँग मिलेमतो गरेमा कारबाही गर्छु भनेर भनेका छन्,’ सशस्त्रका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर, आईजीपीको निर्देशनको पालना भएको छैन । निर्देशन उल्लंघन गर्दै डीआईजीले अवैध धन्दालाई प्रसय दिइरहेको पाइन्छ ।’ उनका अनुसार तस्करीको विवादमा डीआईजी मुछिए पनि आईजीपीले छानबिन गर्न नसक्नु अचम्मको विषय हो ।
‘आईजीपी अर्याल र डीआईजी सुवेदी ब्याजी हुन् । २०५४ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरमा भर्ना भएर दुवै जनाले सँगै सेवा सुरु गरेका थिए । पछि उनीहरु सशस्त्रमा आएका हुन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘संगठनको प्रमुख भए पनि अर्यालले सुवेदीमाथि छानबिन गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । ब्याजीलाई जोगाउनुपर्ने बाध्यताले संगठनको चैं प्रतिष्ठा कमजोर भइरहेको छ । तर, तस्करी चलिरहेको विषयमा अर्याल पूर्ण जानकार चैं छन् ।’
सशस्त्रका प्रवक्ता न्यौपाने भने डीआईजीले तस्करी चलाएको भनेर मुख्यालयमा उजुरी नपरेको बताउँछन् । ‘कुनै गुनासो वा उजुरी आएको छैन । संगठनले बुझ्दा पनि तस्करी चलेको पाइएन । तर, प्रमाणसहित उजुरी पर्यो भने छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय कोशीका झापा, सुनसरी र मोरङमा तस्करी अचाक्ली बढेको छ । सशस्त्रको मिलेमतोमा गाईगोरु, मटर, चाइनिज स्याउ, सुपारीलगायत नेपालबाट भारततर्फ तस्करी हुने गरेको हो ।
भारतबाट धान, गहुँलगायतका खाद्यान्नका परिकार, किराना सामान, लत्ताकपडा, गाडीका पार्टपूर्जा, हार्डवेयरका सामानलागयत भन्सार छली गरेर नेपाल भित्राउने गरिएको छ । तर, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी अनदेखा गरिरहेको छ ।
उल्टै तस्करसँग मिलेर लाइन चलाउने धन्दामा लागेको देखिन्छ । तस्करी नियन्त्रणको प्रयास नहुनु र खुलेआम तस्करी मौलाउनुले यसको पुष्टि गर्छ । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा डीआईजी सुवेदी सम्पर्कमै आउन चाहँदैनन् । पटकपटक फोन गर्दा पनि उठाउँदैनन् ।
Discussion about this post